काठमाडौं, पुस २९ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ शुक्रबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा बहस नसकिएकोले शुक्रबारको लागि पेशी तोकीएको हो ।

विघटन विरुद्धको मुद्धामा बुधबार पनि मुल विषयमा भन्दा सुनुवाइ संवैधानिक ईजलासमा हुनेकी बृहत पूर्ण ईजलासमा पठाउने भन्नेमा केन्द्रीत रह्यो ।

सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, हरिप्रसाद उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस गर्नुभएको थियो ।

यस्तै विपक्षी बनाईएका राष्ट्रपति र प्रधानमनत्रीको तर्फबाट भने महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता शुशील पन्तले बहसले गर्नुभएको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा उप्रेतीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक ईजलासमा पठाउने प्रधानन्यायाधिशको आदेश नै गलत भएको तर्क गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८५ को व्याख्यासँग सम्बन्धित रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने गरेको आदेश नै गलत भएको र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा ती दुई धाराको मात्र व्याख्या नमागेको उहाँको तर्क छ ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने सबैले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक ईजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै बहृत पूर्ण ईजलासको माग दोहो¥याएका थिए ।

रिट निवेदकहरुले बृहत पूर्ण ईजलासको माग गरिरहँदा सरकारको तर्फबाट बहस गर्न आएका महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले भने प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाटै टुङ्गो लगाउनु पर्ने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले बृहतपूर्ण इजलाशमा कस्तो किसिमको मुद्दा जान सक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताउँदै बहृत पूर्ण ईजलासले हेर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

बहसका क्रममा न्यायाधिश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले विगतमा ११ जनाको ईजलासले एकै प्रकारको मुद्दामा व्यख्या गरिसकेको छ भने त्यो भन्दा कम न्यायाधिश भएको ईजलासले त्यसबाट भएको व्याख्यालाई ओभररूल गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

यस्तै बृहत ईजलासले नजिर स्थापना गरिसकेको अवस्थामा त्योभन्दा सानो इजलासबाट ओभररुल गर्दा भोलिको न्याय व्यवस्थाले के भन्ला हामीलाई भनेर महान्यायाधिवक्ता खरेललाई प्रश्न गर्नुभएको प्रश्नमा खरेलले विगतको संविधानमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नभएकाले ११ जनाको इजलास गठ गरिएको भन्दै अहिलेको संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको र संवैधानिक ईजलासलेनै यो मुद्धा टुङ्गो लगाउनुपर्ने तर्क गर्नु भएको थियो ।