काठमाडौं, माघ ४ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध बहस गर्न उभिएका अधिवक्ता र न्यायाधीशबीच सवाल–जवाफ भएको छ ।

बहस गर्न उभिनु भएका बरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधानले दुई अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने तर्क गर्नुभयो ।

पहिलो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएको अवस्थामा र दोश्रो, संविधान अनुसार सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नभएको अवस्थामा ।

उहाँको तर्कमा प्रधानन्यायाधीश र इजलासमा रहेका न्यायाधीशले प्रश्न प्रश्न गर्नुभयो ।

बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले धारा ७६ (३) को अवस्था छैन भने ७६ (२) कै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन र ? भनेर गरेको प्रश्नमा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले भन्नभुभयो, ‘यस्तो काल्पनिक कुरामा अदालत जान मिल्दैन । यो कुरामा श्रीमानले भन्ने होइन, हाउसले भन्ने हो । सरकार बनाउन संविधानमा भएका सबै विकल्प प्रयोग गरेपछि मात्र विघटनमा जान मिल्छ । सरकार बनाउने अरू विकल्पमा प्रवेश नगरी विघटन गर्न मिल्दैन ।’

यसअघि वृहत पूर्णइजलासमा रिटहरुको सुनुवाइ गर्ने कि संवैधानिक इजलासमा भन्नेमा विवाद थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी हुनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आउँदो माघ १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ ।

यसविरुद्ध एक दर्जन बढी रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका छन ।