काठमाडौं, माघ ४ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आइतबार भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ ।

रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आइतबारदेखि मात्र सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

आइतबारको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसद विघटनसम्बन्धी संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गर्नुभएको छ ।

उहाँको मागमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भने यो कुरा पहिला नै आएको र आफूहरुको नोटमा रहेको भन्दै आवश्यक परे रेकर्ड मगाउने बताउनु भएको थियो ।

संविधान सभाले संविधान लेख्दा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिने वा नदिने भन्नेमा लामो बहस भएको थियो ।

वि.स. २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार दिँदा संसदले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको र राजनीतिक अस्थिरता आएको भन्दै धेरैले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन नहुने तर्क गरेका थिए । आज रिट निवेदकहरुले सुरुमा बहस गरे ।

रिट निवेदकले सबै निवेदक र कानुन व्यवसायीले बहस गर्न पाउनुपर्ने भन्दै समय तोकिदिन माग गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले भने सबैले बहस गर्न पाउने भन्दै गम्भीर विषयमा विचार गरेर बोलिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

यसअघि वृहत पूर्णइजलासमा रिटहरुको सुनुवाइ गर्ने कि संवैधानिक इजलासमा भन्नेमा विवाद थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहनु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आउँदो माघ १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो ।