काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले बाहिर उठेका विषयबाट इजलाश प्रभावित नबन्ने बचन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरुको सुनुवाई गरिरहेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले बाहिर भइरहेका बहसबाट न्यायालय प्रभावित नबन्ने प्रष्ट्याएको हो ।

बुधबार सर्वोच्चमा जारी बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले गरेका आशंका मेटाउँदै इजलाशमा रहेका न्यायाधीशले संसद विघटनका विषयमा दलहरुले गरिरहेका गतिविधिबाट अदालत प्रभावित नहुने प्रष्ट गरेका हुन् ।

रिट निवेदक कन्चन कृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमा संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भनेर अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेकाले रोक्नुपर्ने बताएपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भन्नुभयो, ‘बाहिरको कुराले तपाइँ प्रभावित हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्न भने हामी पनि हुन्नौं ।’

उता, ९५ वर्षको उमेरमा संविधानको रक्षार्थ बहस गर्न अदालतमा उभिनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको वारेसलाई स्वाहा बनाएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो ।

जनताको वारेस संसदलाई सकाएर प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसत्तावाद लाद्न नागरिकको सार्वभौम अधिकार मिचेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

भण्डारीले प्रश्न गर्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीको लडाइँमा संसद मिचिएको छ । छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने काम ओलीले गरेका छन् । उनले पार्टीका मान्छेलाई देखाइदिन संसद विघटन गरे । संसदको के कसूर थियो ?’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलाशमा भइरहेको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले न्यायाधीशहरु महाभियोगको त्रासमा रहेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘न्यायाधीशहरू महाअभियोग लाग्ला कि भनेर डराउँदै नेताको कुरा मानिरहेका छन् ।’