काठमाडौं, माघ ७ । सिमसार कमलपोखरीको प्राकृतिक स्वरूप विग्रने गरि कंक्रिटको संरचना निर्माण गरेपछि त्यसलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिटका लागि निवेदन दर्ता भएको छ ।

जनहित संरक्षण मंचसहित ५ जना अभियन्ता र अधिवक्ताहरुले बुधबार रिटका लागि निवेदन दर्ता गरेका हुन ।

कमल पोखरीको अतिक्रमण गरी भइरहेको कंक्रिटका निर्माण कार्यले हाल विधिको शासनमा चुनौति दिदै आइरहेको र मौजुदा कानूनलाई प्रभावहिन बनाई सिमसारको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरि निर्माण कार्य भइरहेकोले तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।

पोखरीबाट निकालेको पानी पुनःभरण तत्काल गर्न र अपुरणनीय क्षति रोक्न, अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता लिनमा पहल नगरी महानगरपालिकाले पोखरीको क्षेत्रफल नै घटने गरि साँगुरो पारेर नव निर्मार्ण भइरहेकोले महानगरपालिकाको सबै निर्णयहरु बदर गर्न मागसमेत गरिएको छ ।

निवेदनमा नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वागमति प्रदेश सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका, पुरातत्व विभाग र मालपोत कार्यालय लगायत १० जनालाई विपक्षी बनाए छ ।

अदालतले बिहीबार पेसीका लागि बोलाएको छ ।

पुरातत्व विभागले कमलपोखरीको मौलिक स्वरूप नबिगार्नू भनेर चिठी पठाउँदा पठाउँदै पनि ठेकेदारले रातारात डोजर चलाए पछि अभियन्ताले सोमबार मध्यरातमा गएर सो कार्य रोकेका थिए ।