काठमाडौं, माघ ९ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइको क्रममा संवैधानिक इजलासबाट आएको प्रश्नमा अधिवक्ताहरुले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

शुक्रबार भएको बहसका क्रममा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाँईले संवैधानिक इजलासले बारम्बार प्रतिनिधि स्थापना भएमा अर्को सरकार बन्ने अवस्था छ की छैन भनेर गरेको प्रश्नमा असन्तुष्टि जनाउँदै इजलासले वैकल्पिक सरकार सरकार बन्छ की बन्दैन भन्नेमा चासो राख्न नहुने तर्क गर्नुभयो ।

सरकार गठन गर्ने दायित्व संसदमा रहेको भन्दै उहाँले सरकार गठन गर्न नसके वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रावधान रहेको स्पष्ट पार्नुभयो प्रधानमन्त्रीले संविधानले कोरेको दायरा बाहिर गएर विघटन गरेको चापागाईँको जिकिर छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले विघटनको सिफारिस गर्दा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नगरेको भन्दै यसैले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिएको स्पष्ट हुने तर्क गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा पार्टीले काम गर्न नदिएको उल्लेख गरिएको भन्दै उहाँले संविधानमा विघटनसम्बन्धी त्यस्तो कुनै पनि व्यवस्था नभएकाले त्यसलाई नै अदालतले प्रमाणको रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले पार्टीले काम गर्न नदिए पार्टीलाई ठेगान लगाउनु पर्ने वा राजीनामा दिनुपर्नेमा संसद विघटन गर्ने हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकको तर्फबाट ९ जना अधिवक्ताले बहस गर्दै विघटनको सिफारिस बदर गरि संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका थिए ।

रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरी आचार्य, अधिवक्ता कोपिल अधिकारी, जनक साउद, शालिकराम सापकोटा, शैलेन्द्र दाहाल, राजुप्रसाद चापागाँई, उमेश शाह र ताराप्रसाद तिमल्सिनाले बहस गर्नुभएको थियो ।

बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बहसकर्र्ताहरुलाई बहस छोट्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

उहाँले ३ सय बढी बहसकर्ताहरु रहेको भन्दै सबैले धेरै समय लिए मुद्दा कहिले टुंगिने भन्दै आफुहरुलाई हतार भएको बताउनु भएको थियो ।

त्यसअघि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको राजपत्र संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नुभएको थियो ।

विघटनको मुद्दामाथि बिहीबार बहसका क्रममा रिट निवेदकका वकिलले संसद विघटन सदर गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि इजलासले पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।