काठमाडौं, माघ ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ ।

विघटनको पक्ष र विपक्षमा रहेका वकीलहरुले आ–आफ्नो पक्षमा तर्क पेश गरिरहेका छन् । यसक्रममा आइतबारको बहसको शुरुवातमै वकीलहरुबीच सामान्य भनाभनको स्थिति सृजना भयो ।

उता, अदालतमा प्रश्न उठेपछि संसद विघटनको सूचना सरकारले रातारात राजपत्रमा प्रकाशित गराएको भन्दै आधिकारिता जाँचका लागि कानुन व्यवसायीले गरेको मागलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले रोक्नुभएको छ ।

वकीलहरुले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गराइएकोमा त्यससम्बन्धि सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नगरिएको प्रश्न उठाइएपछि त्यसको भोलिपल्ट ५ पुसकै मितिमा राजपत्र प्रकाशित गरी इजलासमा पेश गरिएको थियो ।

त्यसैबारेमा आइतबारको इजलाश सुरु हुनासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रश्न उठाउँदा प्रधानन्यायाधीशले ‘तपाईंको निवेदन यहीँ राखेका छौं, अहिले यो विषय प्रवेश नगरौं’ भन्दै रोक्नु भएको हो ।

श्रेष्ठले समय माग्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीशले रोक्नुभयो भने सरकारी पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, सुशील पन्तलगायतले श्रेष्ठलाई समय दिन नमिलने भन्दै प्रतिवाद गर्नुभएको थियो ।

यसैबीच, आइतबारको बहस शुरु गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिबाट न्यायालयको मानहानी भएको भन्दै बेञ्चको ध्यानाकर्षण गराउादा प्रधानन्यायाधीश जबराले बजारमा निस्किएका कुराबाट न्यायालय प्रभावित नहुने बचन दोहोर्‍याउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले रिटमाथि न्यायालयमा बहस गर्न गएका कानुन व्यवसायीलाई ‘तमासा देखाउन गएको’ भन्ने टिप्पणी गरेबाट न्यायालयको मानहानी भएको अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ थियो ।

यसअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गर्दै ‘एकजना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् त्यहाँ तमासा देखाउन’ भन्नुभएको थियो ।

त्रिपाठीको आपत्तिमाथि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने प्रधानमन्त्रीले मात्र नभइ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले बोलेका कुराहरु पनि न्यायालयको गरिमाविपरीत रहेको पाइएको भन्दै बजारका कुराहरुबाट आफूहरु प्रभावित नहुने बताउनुभएको थियो ।