काठमाडौं, माघ ११ । राजनीति भन्ने विषय अचम्मैको हुन्छ । मिल्दासम्म सात खत माफ, नमिल्दा एक एक विषयमा खोंचे थाप्नै शैली । यस्तै देखिएको छ, पछिल्ला दिनमा सत्तारुढ दल नेकपाको पद र शक्ति संघर्षमा ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेको तीन वर्ष भइसक्यो तर अहिले उहाँको नियुक्तिसम्बन्धि सूचनाको वैधता जाँच्न माग गरिएको छ ।

नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएपछि ओलीविरुद्धमा रहेको दाहाल–नेपाल खेमाले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको सूचनाको वैधता जाँच्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन नै दर्ता गराएका छन् ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ्गसहितले सर्वोच्च अदालतसँग संसद विघटन तथा प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी गरिएको सूचनाको वैधता तथा वास्तविकताबारे जानकारी गराउन माग गर्नुभएको हो ।

संसद विघटनविरुद्धका रिटमा सर्वोच्चमा सुनुवाई भइरहँदा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि पुरानो मिति नै राखेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गराएको आरोप सरकारी पक्षलाई लागेको छ ।

त्यस पृष्ठभूमिमा गुरुङ्गसहितले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिँदै राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको वैधता स्पष्ट पार्न र पछिको मिति राखेर प्रकाशित गरिएको भए त्यसलाई प्रमाणमा नलिन माग गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्तिका सम्बन्धमा पनि अस्पष्टता रहेको भन्दै माग गरिएको निवेदनमा, २०७४ को फागुन ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नियुक्त गरेको उल्लेख गरिएको भए पनि उहाँको नियुक्ति धारा ७६ को उपधारा १ वा २ बमोजिम भएकोमा अन्यौल रहेकाले स्पष्ट पार्न भनिएको छ ।

आइतबार इजलाशमा रिट निवेदक देव गुरुङ, शशी श्रेष्ठ, कृष्णभक्त पोखरेल र रामकुमारी झाँक्रीको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले तीन पेज लामो निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनबारेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नगर्ने र इजलाशमा पेश गर्दा किर्ते गरिएको भन्दै श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिश र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको निर्णय असंवैधानिक भएको प्रमाण राजपत्रले दिएको जिकीर गर्नुभयो ।