काठमाडौं, माघ १६ । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठबीच बहसको समयलाई लिएर इजलासमै चर्काचर्की परेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बहसका लागि ईजलास समक्ष ५ घण्टाको समय माग गरेपछि प्रधानन्यायाधिश राणाले प्रतिवाद गर्दै त्यती धेरै समय दिन नसक्ने बताउनुभएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले आफ्नो अडान कायम राखेपछि प्रधानन्यायाधिश राणाले सबैलाई १० देखि १५ मिनेटको समय दिएको भन्दै कसैलाई पनि समय नतोक्ने कि वरिष्ठलाई मात्र भनेर आक्रोश पोख्नुभएको थियो ।

यस अघि अदालतले बहस लम्बिँदै गएको भन्दै ३० मिनेटको समय निर्धारण गरेको थियो ।

तर श्रेष्ठले अड्डी कसेपछि ईजलासले २ बजे सम्मको समय दिएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले ईजलासमा आज पनि राजपत्रको वैधानितककै विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदक देव गुरुङको तर्फबाट बहस गर्नुभएका राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रतिनिधिसभाले सरकार गठन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतमा लेखाजोखा गर्न नहुने बताउनुभयो ।

विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका क्रममा उहाँले सरकार गठन गर्ने र फेर्ने अधिकार संसद्को भएको भन्दै इजलासले कुन दलको कति सांसद छन् र सरकार बन्छ कि बन्दैन भनेर जोडघटाउन गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो ।

सरकार फेर्ने अदालतले हो र भन्ने प्रश्न गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता विडारीले संसद्को संख्याबारे संसद्ले नै जान्ने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले विकल्प छैन भनेको कुरा सही नभएको बिडारीको भनाइ थियो ।

संसद् नै विघटन गरिदिएपछि विकल्प नै छैन भन्न नपाइने भन्दै उहाँले रुख काटेर फूल फूल्या खै ? फल लाग्या खै भन्न नपाइने तर्क गर्नुभयो । बहसका क्रममा उहाँले संसदनै देख्न नसक्ने कस्तो प्रधानमन्त्री बनाईएछ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई पार्लीयामेन्ट फोबीया भएको तर्क गर्नुभयो ।

विडारीले अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदम सर्वोच्चले नरोकेमा भोलि आउने प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्तै गर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

अदालतले हुकुम मान्ने कि संविधान मान्ने उहाँको प्रश्न थियो ।

जनताले ५ वर्षको लागि जनदेश दिएको हैन भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन नपरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर फेरी ताजा जनादेशमा जान पाइन्छ भन्ने भन्ने उहाँको प्रश्न थियो ।

विडारीले प्रधानमन्त्री ओलीले दलसँग खेल्नुपर्नेमा संसद् र जनता तथा राष्ट्रसँग खेलेकाले ’हुतिहारा’ भएको भनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले ’अपशब्द नबोल्नुस’ भन्नु भएको थियो ।

विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संसद् जिउँदो जाग्दो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।

मृत्यु नै नभएको मान्छेलाई मृतक घोषणा गरिएको छ । संसद् जिउँदो–जाग्दो छ श्रीमान् ।

यो संविधानको मस्यौदाकारमध्ये म पनि हो । संसद् विघटनको कुरा कहीँ राखिएको छैन । बहसका क्रममा पोखरेलले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीलाई सुत्ने बेला संसद् विघटन गर्नुपर्छ लाग्यो र बिहान विघटन गरेको उहाँको जिकिर थियो ।

शुक्रबार रिट निवेदक कृष्ण भक्त पोखरेल, रामनारायण विडारी, अधिवक्ता प्रवेश केसी र वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गर्नुभएको छ ।