रोमन आचार्य (इमेज)
काठमाडौं, माघ १८ । एक महिनाभित्र संगठन समायोजनलाई फत्ते गर्न निर्देशन दिदै कांग्रेसले संगठन समायोजन निर्देशिका ल्याएको १८ महिना वितेको छ ।

तर, तीन जिल्लामा पार्टी समायोजको काम अझै बाँकी छ भने सातभन्दा बढी जिल्लाबाट समयोजन पुनरावलोकनको निवेदन परेको छ ।

पार्टीको विधान नै लागु नहुनुले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।

गुटगत टकराव, नेतृत्वको पद मोह लगायतका कारण संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप नेपाली कांग्रेसले पार्टीको ढाँचा परिवर्तन गर्न सकेको छैन ।

वि.स. २०७६ साउन २६ गतेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीलाई विधानअनुसार संघीय संरचनामा ढाल्ने गरी निर्देशिका ल्याए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

एक महिनाभित्र पार्टी समायोजनलाई मूर्तरुप दिने कांग्रेसको प्रयास १८ महिना वित्दासमेत सफल भएको छैन ।

महाधिवेसनको सम्मुखमा सिन्धुपाल्चोक, बारा र सप्तरीमा प्रदेश, क्षेत्र, गाउँपालिका र वडा तहसम्म संगठनको नामोनिसान छैन ।

समायोजनले पूर्णता नपाउनुमा नेतृत्वको मात्र होइन निर्वाचन समितिले साधेको पूर्वाग्रह पनि मुख्य कारक भएको जिल्ला सभापतिहरुको आरोप छ ।

तर, निर्वाचन समिति भने दोष जिल्ला नेतृत्व र केन्द्रीय प्रतिनिधिहरुमा थोपर्दे आरोपको खण्डन गरिरहेको छ ।

त्यसो त ७४ जिल्लामा समायोजन सम्पन्न गरेको निर्वाचन समितिको तर्क छ ।

तर, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, पर्सा, बाँके लगायतका जिल्लाबाट पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी केन्द्रमा उजुरी पर्नथालेको छ ।

बाँकी रहेका र पुनरावलोकनको माग गरिएको जिल्लाको समस्या सुल्झाउन निर्वाचन समितिले केन्द्रीय समितिलाई गरेको अनुरोध सुनुवाइ भएन ।

निर्देशिकाअनुसार समायोजन गरिए पनि फाइल रोकेर अल्झाउने काम भएको भन्ने असन्तुष्टि व्याप्त हुँदा समितिमै विवादका फाइल फर्किएको छ ।

निर्वाचन समितिले समायोजनलाई पूर्णता कसरी गर्छ भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ ।

समायोजन निर्देशिका ल्याएको डेढ वर्ष पुग्दा संगठन समायोजनले पूर्णता नपाउनु पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ भन्ने प्रमाण हो ।

किनभने समायोजनले पूर्णता नपाउने हो भने महाधिवेसनको मेरुदण्ड क्रियाशील सदस्यता नविकरण र वितरणले पूर्णता पाउँदैन ।

यो सिङ्गो पार्टी संरचना नै कमजोर बन्ने संकेत हो ।

भिडियो हेर्नुहोस्

भिडियो : राममान डंगोल