काठमाडौं, माघ १९ । आज माघ १९ अर्थात् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासकीय महत्वाकांक्षाले शासन हातमा लिएको दिन ।

२०६१ साल माघ १९ का दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलबाट शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिनुभएको थियो । यस दिनलाई नेपाली प्रजातन्त्रमा कालो दिनका रुपमा लिने गरिन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद विघटन गरी शाहले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन गरी राजकीय तथा शासकीय सत्ता आफ्नो हातमा रहेको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

शाही ‘कू’ करार गरिएको यही दिनदेखि नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुले राजतन्त्रको साथ छाडेर माओवादीसँग हात मिलाउने वातावरण बनेको थियो ।

संविधान प्रदत नागरिकका मौलिक अधिकार निलम्बन गरी राजा ज्ञानेन्द्रले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पक्राउ गर्दै नजरबन्दमा राख्नुभएको थियो । सञ्चारमाध्यमहरुमा समेत सेना खटाएर नियन्त्रण गरिएको थियो ।

ज्ञानेन्द्र शाहको यही कदमले सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति सम्पन्न भई जनआन्दोलन भयो । अन्ततः २०६२ चैत २४ गते शुरु भई २०६३ बैशाख ११ सम्म चलेको १९ दिने आन्दोलनको बलमा राजा ज्ञानेन्द्र संसद पुनर्स्थापना गर्न बाध्य हुनुभयो ।

राजा आफैले पुनर्स्थापना गरेको संसदले राजतन्त्रका सम्पूर्ण अधिकार छिन्दै अन्ततः २०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुकबाट राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा गर्‍यो ।

संविधानसभाले लिएको निर्णय पालनाका साथ राजा ज्ञानेन्द्रले टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत् ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरिदिएको’ घोषणा गर्दै नारायणहिटी दरबारबाट बाहिरिनभएको थियो ।

मुलुकले राजा फालेर गणतन्त्र अंगिकार गरेको डेढ दशकको अवधिमा पनि मुलुकको राजनीति, विकास र चेतनाको स्तरमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन ।

बरु जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दिएपछि मुलुक फेरि मूठभेडर्फ उन्मुख भएको छ ।

नागरिकको दैनिकीमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छैन । राज्यको ढकुटीमा पहुँचवालाको लूट मच्चिएको छ । भ्रष्टाचारको आयतन विस्तार हुँदै खर्बौखर्ब पुगेको छ । दण्डहीनतालले राज्य संरचना जीर्ण भैसकेको छ ।

बेरोजगारीको भट्टीमा पिल्सिएका युवाहरु खाडी, मलेसिया मासिनुको अर्को विकल्प छैन । भूकम्प र कोरोना भाइरस जस्ता प्राकृतिक आपदाहरु नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक दलका लागि लूटी खाने सजिलो भाँडो भएको छ ।