काठमाडौं, माघ २२ । प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टी गर्न सरकारी वकिलहरुले संविधानमा भएको व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्दै नायव महान्यायाधीवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले चाहे जति बेला पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार भएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले बिहीबार पनि संसदीय प्रणाली अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार भएको दोहोर्‍याउनुभयो ।

सरकारको तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरु नेपालको संविधान भन्दा पनि भारतको संविधानलाई आधार मानेर प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न लागि परेका छन् ।

पाण्डेले भारतको उदाहरण दिएर प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहदा इजलासले भारतको उदाहरण नेपालको परिवेशमा कतिको उचित होला भन्ने प्रश्न गरेको थियो ।

यस्तै इजलासले संविधानको धारा ७५ को उपधारा २ को अधिकार प्रयोग गर्ने विधि के के हुन्छ त भन्ने प्रश्न पाण्डेलाई गरेको थियो ।

जवाफमा पाण्डेले वि.स. २०४७ सालको संविधानले भन्दा अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार दिएको तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले अहिलेको संविधानले राष्ट्रप्रमुखको अधिकार समेत कटौती गरेर प्रधानमन्त्रीलाई दिएको भन्दै संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई बढी शक्तिशाली बनाएको तर्क गर्नुभयो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएमा थप एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने व्यवस्था भएको भन्दै सो व्यवस्था स्थायी सरकार बनाउनको लागि कि प्रधानमन्त्री बलियो बनाउन राखिएको हो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पाण्डेले प्रधानमन्त्री बलियो बने मात्र स्थायी सरकार बन्नसक्ने तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन संविधानमा सो व्यवस्था राखिएको जिकिर गर्नुभयो ।

संविधान निर्माण गर्दा जुन उद्देश्यले धारा ७६ को ७ राखिएको थियो अदालतले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने, अघि पछि सो विषयमा भएको चर्चामा अदालतले ध्यान दिन आवश्यक नरहेको तर्क पाण्डेको छ ।

संविधानमा अरु व्यवस्था नभएसम्म संसदीय प्रणाली अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार भएको दाबी उहाँको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओली बाहेक अरु वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था नभएको जिकिर गर्दे संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अघिकार रहेको दाबी गर्नुभयो ।

यस्तै सरकारकै तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण पौडेलले संसदले सहयोग नगरेकै कारण प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नु संविधान सम्मत भएको जिकिर गर्नुभयो ।

न्यायाधीश सपना मल्लले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदले भन्दा पनि आफ्नै पार्टीबाट असहयोग भएको जिकिर गर्नुभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले पार्टीका सदस्यहरुसँग किन असहयोग गरेको भन्दै कुरा गर्न जानुभयो त भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता पौडेल जवाफ नै नदिई पन्छिनुभयो ।

यस्तै इजलासले संसदमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले छोड्नुपर्ने हैन र भन्ने प्रश्न गर्दै यसमा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन र भन्ने प्रश्न गर्यो ।

जसको जवाफ दिन वरिष्ठ अधिवक्ता पौडेललाई हम्मेहम्मे परेको थियो ।

यस्तै इजलासले वि.स. २०४७ सालको संविधानमा भएको व्यवस्थाले पटक पटक दुर्घटना भयो फेरि किन त्यही संविधानको बारम्बार जान खोजिरिहेको भन्दै त्यसको आशय आफुहरुले बुझ्न नसकेको जनाएको छ ।

बिहीबार सरकारकै तर्फबाट विश्वराज कोइरालासहित ३ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बहस गर्नुभएको थियो ।