काठमाडौं, माघ २३ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको बचाउमा उत्रिनु भएका सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले प्रतिनिधिसभा विघटन अदालतको विषय बन्न नसक्ने दाबी गर्नु भएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको बहसका क्रममा उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन अदालतको विषय नभएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अधिकार भएको तर्क गर्दै अदालतले निरुपण गर्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो ।

संसदीय प्रणालीमा संविधानमा नलेखिएको अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीलाई हुने भन्दै सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो ।

सो तर्कमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संविधानमा नलेखिएको कुरा किन मान्नु पर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधिश राणाले संविधानमा जति लेखेको छ त्यती मान्ने रिट निवेदकहरुले बताईरहेका छन् तर तपाईहरु भने संविधानमा जे लेखिएको छैन त्यो पनि संसदीय प्रणालीमा मान्न्नु पर्ने तर्क गरिरहनुभएको छ ।

यस्तै व्यवस्था भएका अन्य मुलुकमा पनि संविधानमा उल्लेख नभएका तर संसद विघटन गरेका उदाहरण छन् की छैनन् भन्ने प्रश्नमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले आफुलाई थाहा नभएको भन्दै नाजवाफ बन्नुभएको थियो ।

रेग्मीले यसअघिका विघटनका उदाहरण दिन खोज्दा प्रधानन्यायाधिश राणाले त्यती बेला र अहिलेको व्यवस्था र सन्दर्भ फरक भएको भन्दै रोक्नुभएको थियो ।

राजनितिक विवाद निरुपणको लागि प्रतिनिधिसभा विघटन पनि एउटा उपाएको भएको जीकीर गर्दे रेग्मीले प्रधानमन्त्री जनतासमक्ष जान सक्ने जिकिर गर्नुभयो ।

संसदले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र केही विधयेकहरु पारित गर्दैमा सहयोग गरेको भन्न नसकिने तर्क गर्दै आफ्नो पार्टी र संसदले सहयोग नगरेर काम गर्न नसक्ने महसुस भए प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने दाबी रेग्मीको छ ।

निर्वाचनमा केही पैसा खर्च होला तर त्यसले देशलाई भलो हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लागेमा प्रधानमन्त्री ताजा जनादेशमा जान पाउने अधिकार संविधानसम्मत भएको उहाँको तर्क थियो ।

यस्तै अर्का सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन संसदीय प्रणालीको मुल्य मान्यता अनुसार भएको भन्दै संविधानसम्मत रहेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले विघटनविरुद्धको रिट बदर गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

सहन्यायाधिवक्ता पराजुलीले संविधान निर्माणको समयमा गरिएको सर्वेक्षणमा जनताले विघटनको व्यवस्था राखिनुपर्ने सुझाब दिएको भन्दै संविधानमा सो व्यवस्था किन राखिएन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

जन अभिमतको आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार भएको सहन्यायाधिवक्ता पोखरेलको दाबी छ ।

यस्तै सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्त र अव्यक्त अधिकार हुने भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको संविधानमा नलेखिएको अधिकार भएको दलिल पेश गर्नुभयो ।

इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनमा राष्ट्रपतिको भूमीका कसरी संवैधानिक छ भन्ने प्रष्ट्याउन आउनु भएका सहन्यायाधिवक्ता ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले रोक्न नै नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएको दलिल पेश गनुभयो ।

संविधानको धारा ६६ले राष्ट्रपतिलाई बाँधेको जिकिर गर्दै उहाँले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले गरेकोे सिफारिसमा परामर्श गरे पनि स्विकृत गर्नबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

शुक्रबार सरकारको तर्फबाट तीन जना सरकारी वलिकले प्रतिरक्षा बहस गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले शनिबारबाट सरकारी वकिलहरुलाई पनि बहसको लागि समय तोकिने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले बहसको लागि अधिकतम २० मिनेटमात्र समय दिने भन्दै त्यसैअनुसार तयार भएर आउन आग्रह गर्नुभयो ।

सरकारी पक्षको बहस सुरुभएको ५औँ दिनसम्ममा जम्मा ८ जनाले मात्र बहस सकेका छन् ।

सरकारको तर्फबाट बहस गर्न महान्यायाधिवक्ता, सरकारी र निजी वकील गरि १ सय ७७ जनाको वकालतनामा छ ।