मिरा बस्नेत (इमेज)
काठमाडौं, माघ २६ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रक्षार्थ बहस गरेका निजी वकिलहरुले पनि बारम्बार एउटै तर्क दोहोर्‍याए पछि न्यायाधीशहरुले झर्को मान्न थालेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा जारि सुनुवाइमा सोमबार न्यायाधिशहरुले नयाँ तर्क नआएको भन्दै सरकार पक्षका बहसकर्ताहरुको भनाइमा चासो नदिएका हुन् ।

प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पटक–पटक बहस छोट्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

इजलासले आइतबार नै बहसका लागि १५ मिनेटको समय निर्धारण गरे पनि बहसकर्ताहरुले अटेर गरेपछि प्रधानन्यायाधिश राणा आक्रोशित हुनुभएको थियो ।

त्यसपछि इजलासले समयमा कडाइ गरेको थियो ।

सोमबार सरकारपक्षको तर्फबाट १३ जना निजी वकिलहरुले बहस गरेका थिए ।

अधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद भट्टराई, महेश नेपाल, चन्द्रप्रसाद रेग्मी, हिनादेबी बस्नेत, रविनारायण खनाल, टंक दुलाल, त्यसैगरी अन्नत लुर्इँटेल, विष्णुप्रसाद भट्टराई, विष्णुमणि अधिकारी, लोकनाथ खरेल, मुकुन्द अधिकारी, गुणराज आचार्य र शान्ति देवी खनालले प्रतिरक्षा बहस गर्नुभएको हो ।

बहसकर्ताहरुले संविधान भन्दा पनि संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहने जिकिर दोहोर्‍याएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टराईले संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संशोधन हुनसक्ने व्यवस्था रहेको जकिर गर्नुभयो ।

उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको औचित्यलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएको तर्क गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानअनुसार नै रहेको जिकिर गर्दै निर्वाचनमा जाने सरकारको निर्णयको सही भएको तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारले निर्वाचन गर्र्दा गणतन्त्र खतम हुन्छ भन्ने मुद्दाका पक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरुको तर्क गलत भएको दाबी गर्नुभयो ।

अधिवक्ता महेश नेपालले संसदीय प्रणली र संविधानको धारा ७४ले विघटन स्विकार गरेको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार भएको दलील पेश गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपालले गरेको तर्क धेरै पटक आईसकेको भन्दै नयाँ तर्क राख्न आग्रह गर्दै नभए बहस छोट्याउन आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले संसदले काम नगरिरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न ६ महिना ढिलो भएको तर्क गर्नुभयो ।

ईजलासले बहसकर्ताहरुबाट नयाँ तर्कको अपेक्षा गरिरहेको छ ।

तर बहसकर्ताहरु भने पुरानै दलिल प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

यस्तै विघटनको मुद्दामा भइरहेको निरन्तर सुनुवाइ मंगलबार नहुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश ईन्द्रराज पण्डेको निधनको शोकमा इजलास नबस्ने भएको हो ।