रोमन आचार्य (इमेज)
काठमाडौं, फागुन २ । कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिको आधिकारिकता फागनु ७ गते समाप्त हुँदैछ ।

१४ औं महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार नयाँ कार्यसमिति चयन हुन अब मात्र ५ दिन बाँकी छ ।

तर महाधिवेशन हुने अवस्था छैन ।

कांग्रेसले कानूनको छिद्रता प्रयोग गरेर ६ महिना म्याद थप्ने निचोडमा छ ।

नयाँ कार्यतालिकाका लागि उसले सर्वोच्चलाई कुरेर बसेको छ ।

यतिवेला कांग्रेस गर या मरको स्थितिमा छ ।

नेतृत्वले आफ्नै विधानको मर्मबमोजिम फागुन ७ मा महाधिवेसन गर्न सकेन ।

अहिले विघटित प्रतिनिधि सभाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भएकाले त्यसको प्रभाव १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिकामा परेको छ ।

विघटन सदर भए चुनावको तयारी गर्नुपर्ने भएकाले कांग्रेसले महाधिवेशन गर्ने संभावना छैन ।

पुनःस्थापना गरिदिए महाधिवेशनको कार्यतालिका कसरी संसोधन गर्ने भन्ने सकस नि उस्तै छ ।

कांग्रेसको कानुनी भविष्य यतिवेला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १६ ले बचाइदिएको छ ।

उपदफा २ मा विशेष अवस्थामा दलहरुले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएर थप छ महिनाको समय प्राप्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

कोभिडलाई अवसर ठानेर नेतृत्वले ६ महिना शक्ति सञ्चय गरेको बुझ्न कठिन छैन ।

किनभने पाँच दिन समय रहँदा ३ जिल्लामा पार्टी समायोजन, आधा दर्जन भन्दा बढीमा समायोजनको मुद्दाले निकास पाएको छैन, जुन १० साउनभित्र सक्नुपर्ने थियो ।

क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण शुक्रबारभित्र सक्ने भनिए पनि एक तिहाइ मात्र काम सकिएको छ ।

महाधिवेसन नहुँनेमा सिङ्गो कांग्रेस ढुक्क छ ।

एकअर्कालाई दोषारोपण पनि जारी छ । संस्थापन पक्षको मत चाहिँ यस्तो छ ।

पार्टीको कानुनी बैधानिकतामै प्रश्न उठ्ने स्थितिमा पुर्‍याउनु सिङ्गो केन्द्रीय कार्यसमितिको अक्षमता हो ।

विधानको सम्मान गर्न नसक्ने दलले लोकतन्त्रको हिमायती भनि दाबी गर्न सुहाँउदैन ।

चार वर्षसम्म गुटगत राजनीतिमा लिप्त बन्ने, थपिएको समय कोभिड देखाएर आराम गर्ने र अन्तिम समयमा सत्ताको च्याखेदाउँमा लागेर पार्टीको अस्तित्वलाई धरापमा पार्ने खेल कांग्रेसी नेताहरुले त्यागेर कार्यतालिका संसोधन र कार्यन्वयनमा लाग्न जरुरी छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

भिडियो : भरत केसी