काठमाडौं, फागुन ३ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको परमाधिकार हो भन्ने लेखिएको एउटा पनि किताब देखाउन चुनौती दिनुभएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशमा निवेदक पक्षबाट जवाफी बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवत्ता थापाले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले संसद् विघटनको आधिकार नदिएको जिकीर गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसद प्रधानमन्त्रीको नोकर हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदलाई धम्की दिएकोमा आपत्ति पनि जनाउनुभयो । मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५८ मा राष्ट्रपति र संसदलाई धम्की दिन नपाइने उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।

अहिलेको संविधानमा न श्री ३, न श्री ५ नै लेखिएको छ भन्दै थापाले भन्नुभयो, ‘श्रीमानहरूले फैसला गर्नुभयो भने बैठक बस्छ । श्रीमानहरू जेमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ, फैसला त्यही हो । एक महिना भयो बहस भएको । यो सकिएपछि श्रीमानहरूमध्ये कसैले आफूलाई कस्तो फिलिङ भयो भनेर भन्दा हुन्छ ।’

बुटवलमा पुग्दा प्रधानमन्त्रीको बोली फेरिएको भन्दै थापाले इजलाशसमक्ष भन्नुभयो, ‘उहाँले अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गरे सरकार बन्दैन, अस्थिरता आउँछ भन्नुभयो ।

सरकारी पक्षको बहसले र आफ्ना कानुन व्यवसायीका कुराले पार नलागेपछि प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुभो । यसमा त श्रीमानहरू हर्षित हुनुपर्ने ।’

थापाको भनाइमा रुलिङ गर्दै न्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हाले भन्नुभयो, ‘बाटोमा भएका कुरा हामी सुन्दैनौँ भनेर पहिले नै भनेको होइन र ?’