काठमाडौं, फागुन ५ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि मुद्दामा एमिकस क्युरीका रुपमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बहसका लागि उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै खरो बहस गर्नुभएको छ ।

लामो समयदेखि बहस सुनिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलाशसमक्ष खरेलले भन्नुभयो, ‘प्रणाली नै ध्वस्त हुन लागेको छ, एउटा कम्पन हामी पनि ल्याउँ भन्ने लागेको भए मात्र पुस ५ को संसद् विघटन सदर गरौ श्रीमान् !’ ।

नेपालको वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार नदिएको जिकीर गर्दै खरेलले भन्नुभयो, ‘संविधानमा विशेषाधिकारसम्बन्धी २ वटा धारा छन्, १०३ र १८७ । हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । बोल्दै नबोली प्रधानमन्त्रीको हकमा फुत्त विशेषाधिकार राख्नुपर्ने किन हुन्छ ? हाम्रो संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन ।’

बेलायत संसदीय व्यवस्थाको जननी हो, त्यहाँ विघटनको अधिकार छ भन्दैमा यहाँ लागू नहुने भदै उहाँले बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता र नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेकोतर्फ इजलाशको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

संसदले निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुने भन्दै खरेलले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि बेलायतकै व्यवस्था मान्ने हो भने त वीरेन्द्रका अगाडि चन्द्रशमशेरको जय भन्या जस्तो हुन्छ । खम्पा विद्रोहका बेला राजा वीरेन्द्र, हुम्लाको यारी भन्ने ठाउँ गए । त्यहाँ राजा आउँदै छन् भनेर भनियो । हेलिकोप्टरबाट वीरेन्द्र ओर्लिनेबित्तिकै जनताले भने– चन्द्र शमशेर कि जय !’

हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दा अराजकता बढ्ने जिकीर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भन्नुभयो, ‘माथिकाले सीमा नाघ्यो भने तल भएकाहरुले पनि सीमा नाघ्छन्, त्यसैले विघटनलाई असंवैधानिक भनेर खारेज गर्नुपर्छ । प्रणाली ध्वस्त हुने संघारमा छ, एउटा कम्पन हामी पनि ल्याउँ भन्ने लागेको भए सदर गर्नुस् । विकल्प श्रीमानहरुसमक्ष छ ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले भने खरेललाई २०४७ सालको संविधानलाई सन्दर्भ मान्ने कि नमान्ने प्रश्न गर्दै भन्न्ुभयो, ‘२०४७ को संविधान र अहिलेको संविधानबीच कुनै साइनो छैन भन्ने कुरा उठेको छ । तर, सन्दर्भ २०४७ कै आइरहेको छ । भनेपछि २०४७ को संविधानको सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने कि नाइँ ?’

खरेलको जवाफ थियो, ‘धारा ८५ र ७६ एक अर्काका परिपूरक हुन् । एकपटक प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त गरेपछि विघटन हुन्छ भन्ने यो संविधानले कल्पना गरेको छैन । धारा ७६ बाहेक ८५ ले स्वतन्त्र रूपमा विघटनको अधिकार दिएको छ भन्ने तर्क ठीक छैन ।’