मिरा बस्नेत (इमेज)
काठमाडौं, फागुन ९ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापन नभए आन्दोलन हुने धम्की दिनुलाई उहाँमा बढ्दै गएको त्रासको रुपमा लिइएको छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्र्नसक्ने त्रासले प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई धम्क्याउन खोजेको र उहाँमा हरुवा मानसिकता देखिएको दाबी कानुनविद्हरुले गरेका छन् ।

शनिबार विराटनगरमा शक्ति प्रदर्शन गर्न आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदाललाई यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा विघटन सम्बन्धि मुद्दाको बहस टुंगिएर फैसलाको प्रतिक्षा भईरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको तहबाट यो खालको अभिब्यक्ति आउनुलाई एकातर्फ उहाँमा बढ्दै गएको त्रास र अर्कोतर्फ कार्यकारी प्रमुखमा न्यायालयलाई आफ्नो पकडमा राख्ने नियतको रुपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

कार्यकारी प्रमुख जतिसुकै शक्तिसम्पन्न भएपनि ओलीलाई सर्वोच्च अदालतप्रति औंला उठाउने अधिकार छैन ।

अझ विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदा ओलीले अदालतलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने गरि अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने कानुनका जानकारहरुको मत छ ।

अदालतमा विचाराधिन मुद्धामा सार्वजनिक रुपमा अशोभनिय अभिव्यक्ति दिनु प्रधानमन्त्रीको पदीय जिम्मेवारीले पनि दिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले न्यायलयबाट आउने फैसलालाई प्रभावित पार्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

अदालतले दिने फैसलाको सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने गरि पटक पटक दिएको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको मानसिक्तामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

अदालतमा विघटन विरुद्धको मुद्दामा पक्ष, विपक्ष र एमीकस क्युरी सबैको बहस सकिएर इजलासले बहस नोटको अध्ययन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना नहुने दाबी गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको एकाएक फेरिएको बोलीले अदालतलाई नै चुनौती दिएको कानुनका जानकारहरुको बुझाई छ ।

कार्यपालिका प्रमुखले अदालतको फैसला जस्तो आएपनि स्वीकार्छौ भन्नुपर्नेमा आन्दोलन गर्छौ भन्नु गलत भएको नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लिलामणी पौडेल बताउनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनव्यवसायी माथि अशोभनिय अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अपहेलनाको मुद्दा खेपीरहनु भएको छ ।

अदालत फैसलाको अन्तिम चरणमा पुगेको बेला न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने प्रधानमन्त्रीको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीले फेरी पनि अपहेलनाको मुद्दा खेप्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।