राजन कुईंकेल ।

नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक इतिहासमा ११ फाल्गुण २०७७ एउटा ऐतिहासिक दिनका रुपमा चित्रित हुनेछ । जसरी १२ भदौं २०५२, नेपालको राजनीतिक/संवैधानिक इतिहासमा पढ्नै पर्ने एउटा मिति बनेर अंकित छ । संविधानको कुनै धाराले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिश र राष्ट्रपतिबाट भएको सदरलाई सर्वोच्च अदालतले एक श्वरमा असंवैधानिक भएको फैसला गरिदिएको छ । पार्टीभित्रको कुर्सी झगडामा जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था नै ध्वंस गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संवैधानिक र राजनीतिक दुबै रुपले सही नभएको निष्कर्ष सर्वोच्चले निकालेको छ ।

उसोत, २०५२ र यस पटकको अदालती फैसलामा केही अहं भिन्नता छन् । तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वमा गठित ११ सदस्यीय वृहत इजलाशले एकमतले निर्णय दिन सकेको थिएन । तर, यस पटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलाशका न्यायाधीश प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक रहेकोमा सर्वसम्मतिमा पुगेका छन् । २०५२ भदौंको सर्वोच्चको फैसलाले तात्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनलाई सदर गरेको थिएन भने यस पटक प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटनलाई पनि असंवैधानिक भन्दै बदर गरिएको छ ।

त्यसको ठीक एक वर्षअघि २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनमा भने सर्वोच्चका उनै प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने भन्दै मध्यावधीमा जाने निर्णय सदर गरिदिनुभएको थियो । जबकी अल्पमतका प्रधानमन्त्री अधिकारीको सिफारिशलाई भने अदालतले मान्यता दिएन । त्यसोत, संसद विघटनका आधार र अधिकारहरुको संवैधानिक प्रबन्ध नै २०४७ को संविधान र २०७२ को संविधानमा आकाश–पातालको अन्तर भएको विषयलाई यहाँ छुटाउनु हुन्न ।

आफ्नो शासकीय कमजोरीलाई नस्वीकार्ने, म नै राज्य हूँ भन्ने अहम् र घमण्ड देखाउने, दशकौंदेखि जनताले लडेर ल्याएको राजनीतिक/संवैधानिक उपलब्धिलाई ध्वंस गर्न किञ्चित बेर नलगाउने ओली प्रवृत्तिलाई सर्वोच्चको निर्णय गज्जबको झापड हो । राज्यका अंगहरुबीच सन्तुलन र नियन्त्रणको अवस्था नस्वीकार्ने, उल्टै शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने, सर्वसत्तावादी सोचमा निर्लिप्त बन्न खोज्दाको परिणती हो, सर्वोच्च अदालतले चलाएको सीमादण्ड । असंवैधानिक कदम चाल्ने तर उल्टै अदालतलाई समेत आफूनुकूल निर्णय गराउन धम्की र दबाब दिने ओली शैली आफैमा आलोच्य थियो नै । पदमा टिक्न आफ्नो र अर्काको पार्टी विभाजन गर्न दल टुक्र्याउने अध्यादेश रातारात जारी गर्ने मात्र होइन, कोरोना कहरका बीचमा रातारात सांसद अपहरण गर्नेसम्मको हर्कत गर्न नहिच्किचाउने आपराधिक कर्म स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र उहाँद्वारा खटाइएका उहाँनिकट व्यक्ति र पूर्वआइजीपीसमेतबाट गरिए ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगसमेत अनिर्णयको बन्दी बन्नुको कारण प्रधानमन्त्री ओलीको दबाब र प्रभाव भएको उसैगरी सुनिएकै हो । आफ्ना विरोधीहरुलाई संवैधानिक दण्ड बर्साउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतमा आफ्ना भक्त/सेवक, अनुचरहरुको भर्ती गराउन अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषदको ऐन नै संशोधन गराउनु अर्को अराजनीति कदम थियो । प्रधानमन्त्रीको एकलौटी चाहनालाई सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेताले नसघाएको भन्दै उनीहरुको अनुपस्थितिमै पनि बैठक गर्न सकिने, सर्वसम्मतीको साटो बहुमतीय बाटोबाट परिषद बैठक बस्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराएपछि उहाँको नियत छर्लंगिँदै गएको थियो ।

अध्यादेशबाट पुनर्गठित संवैधानिक परिषद बैठक संसदका प्रमुख प्रतिपक्षी र सभामुखसमेतले बहिष्कार गर्दा सहभागि भएर प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई साथ दिएकामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाप्रति धेरैको संशय थियो । कतै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमसम्ममा राणाको समर्थन त छैन ? भन्ने । यदि त्यसो भएमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विघटन असंवैधानिक भन्दै परेको मुद्दाको सुनुवाई र फैसलामा पर्नसक्ने आंकलन धेरैलाई थियो । अझ सरकारले ल्याएको परिषद अध्यादेश र त्यसमार्फत् गरिएका नियुक्तिहरु खारेजीको माग गर्दै परेका मुद्दाको सुनुवाईसमेत टाल्दै लैजानुले उहाँमाथि आशंकाका बादलहरु मडारिएका थिए ।

आफ्नै कार्यालयमा आएको मुद्दा सुनुवाईको मितिसम्म नतोकी परिषदले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरुको शपथ गराउन पुग्नुले प्रधानन्यायाधीश राणाको संविधानप्रतिको आस्थामाथि नै पनि प्रश्न गर्नेहरु प्रशस्तै थिए । त्यसमा पनि संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्त पात्रहरु उहाँको रोजाईकासमेत भएको खबरले त न्यायालय कतै एउटा सन्की शासकको प्रभावमा बन्दी त हुन्न भन्ने संशय थियो । त्यसमाथि थपिएको थियो, संवैधानिक इजलाश गठनमा भएको माथापच्छी । जसले न्यायालयप्रति संशयपूर्वक आंैला ठड्याउन चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै पनि बाध्य भएका थिए । जसले जीवन नै संविधान र विधिको रक्षाका लागि समर्पण गरे उनीहरुमाथि अदालतको अवहेलना गरेको आरोप लाग्यो र बयानका लागि सशरीर सर्वोच्चमा डोहोरिनुपर्‍यो ।

तर, दुई महिना लामो सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले फैसला सुनाउन ढिलाई नगरेर अनेकन कुनाबाट चालिन सक्ने षड्यन्त्रको तानाबानालाई अन्त्य मात्रै गरिदिएन, सन्की शासकले च्यातेर रछ्यानमा मिल्काएको संविधानलाई टक्टक्याएर फेरि तखतामा राखिदिएको छ । अब मुलुक र जनतालाई कस्तो व्यवस्था दिने, कसरी आम नागरिकका आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने गुरुत्तोर दायित्व प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध रहेका स्वयं नेकपाभित्रका दाहाल–नेपाल खेमा, नेपाली कांग्रेस र बाँकी दलहरुको काँधमा पुगेको छ । विघटित प्रतिनिधि सभा ब्युँताएपछि २०५२ सालताका देखिएका विद्रूप दृष्य फेरि पुनरावृत्त गराउने वा अदालतले जगाइदिएको एउटा अवसरलाई वाह भन्ने बनाउने दायित्व पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवाहरुको काँधमा पुगेको छ ।

संसद विघटन गरेपछिको यो दुई महिनामा मुुलुकको कार्यकारी र संवैधानिक दायित्व एवं भूमिकामा रहेकाहरुबाट प्रदर्शित बोली व्यवहार साह्रै नै निन्दनीय रह्यो । आम नागरिकको आस्था र विश्वास कायम राख्नुपर्ने भूमिका भएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखदेखि न्यायाधीशसम्म दलीय जामाको दलदलबाट माथि उठ्न नसकेका विद्रूप दृष्य पटक पटक हेर्न बाध्य भइयो । प्रधानमन्त्रीको हल्काराका रुपमा राष्ट्रपतीय भूमिका, विद्रोही नेताझै उपराष्ट्रपति हूँकार, टुँडिखेलको मञ्चमै उपराष्ट्रपतिलाई हकार्ने प्रधानमन्त्री शैली, मुद्दा बोकेर अदालत पुग्ने सभामुख चरित्र, विवादित विषय निरुपण नभई आफैंले शपथ दिलाउने प्रधानन्यायाधीशको खण्डित विधिशास्त्रीय मान्यता यस अवधिका कुरी कुरी लाग्ने दृष्य हुन् ।

अझ कुर्सी झगडाका कारण विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाललगायत नेताले एकार्कामाथि लगाएका सत्तोसराप वृत्तान्त त शब्दमा उतार्न पनि हामीलाई संकोच लाग्छ । दशकौंदेखिका आफ्ना सहयात्री मित्रहरुलाई जिउँदै श्रद्धाञ्जलीसम्म दिन पछि नपर्ने राजनीतिक दूराग्रह यही घृणित राजनीतिको उपहार बनेको देखियो । एकले अर्कालाई अपराधी, हत्यारा, भ्रष्टाचारीदेखि बलात्कारीसम्मको आरोप वर्षा गर्न उनीहरु चुकेनन् । राजनीतिक स्खलन र पदीय लालचको तृष्णा उसैगरी पोखिए ।

जोहोस्, यी तमाम विकृतीमाथि कलमी चिरफार त गर्दै गरौंला तर, यस पटक प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले सन्की शासकलाई संवैधानिक सीमा ननाघ्न सचेत गराउँदै संविधानको चीरहरण हुनबाट जोगाएकामा धन्यवाद भने दिनै पर्दछ ।