अयोग्यलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष बनाएको भन्दै डा. केसीको आपत्तिः सत्याग्रहसहित आन्दोलनको चेतावनी

news

काठमाडौं, भदौं २९ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता एवं त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्षमा योग्यता नपुगेका व्यक्ति नियुक्त गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

आयोग उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएका व्यक्तिको योग्यता नपुगेको र यसले छनोटकर्तामाथि नै नैतिक प्रश्न उठेको केसीले उल्लेख गरेका छन् ।

आयोग अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सरकार, छनोट समितिले चित्तबुझ्दो उत्तर र उपयुक्त कदम नचाले सत्याग्रहसहितको आन्दोलन थाल्ने चेतावनी डा. केसीले दिएका छन् ।

सिफारिश समितिले तेस्रो नम्बरमा राखेका डा. श्रीकृष्ण गिरिलाई बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोग उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो ।

केसीले आफूसँग गरिएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्न पनि माग गरेका छन् । आइतबार डा. केसीले विज्ञप्ति निकाली ऐन संशोधनसहितका सात बुँदे माग अघि सारेका हुन् ।

यी हुन् डा केसीका ७ बुँदे माग

१. हामीसँग अगाडी भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस ।

२. आंदोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गरियोस।  दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस ।

३. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय  तत्काल खारेज गरियोस ।

४. विश्वबिद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र सो प्रतिबेदनलाई अबिलम्ब ऐनको रूप दिने ।

५. हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलामरपाँचथर, उदयपुर, डोटीरडडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले  त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिईयोस ।

६.मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस। नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस।  प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस ।

७. द्वंदकालमा मानबता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाही बाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीडि़तमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन। तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री बिज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस र ती अपराधीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही गरियोस ।

इमेजखबर एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइड डाउन्लोडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रतिक्रिया

Loading...