प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
अक्कल कुँवर (इमेज)
काठमाडौं, फागुन २३ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछिको पहिलो बैठकमा नै बहिस्कार र नाराबाजी चलेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन र सरकारले ल्याएको अध्यादेश पेश गर्ने विषयमा आपत्ति जनाउँदै सत्तारुढ दल नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले नै बैठक बहिस्कार गर्यो भने प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले रोष्ट्रम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेपछि वैठक आगामी बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदातले सत्तारुढ दलको पार्टीको नाम नै अवैध घोषणा गरेपछि बसेको बैठकको सुरु गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुभयो ।
कार्यसूचीको दोस्रो बुँदामा रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउने बित्तिकै नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका सांसद भीम रावलले सरकारको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाउनुभयो ।
सांसद रावलले सरकारको वैधतामाथी प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओली पक्षका सांसद खगराज अधिकारीले नियमापत्ति जनाउनुभएको थियो ।
सांसद रावलले नेकपा आधिकारिकता सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति समेत प्रश्न उठाउनुभयो ।
बिरोधका बाबजूद सभामुखले कार्यसूची अगाडी बढाएपछि दाहाल–नेपाल समूहका सांसदहरु बैठक छोडेर बाहिर निस्किए ।
सत्तारुढ दलकै सांसदले बैठक बहिस्कार गरेपछि पनि सभामुख सापकोटाले कार्यसूची अगाडी बढाउनुभयो ।
कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा रहेको अध्यादेश पेश गर्न प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठलाई अनुमति दिनुभयो ।
लगत्तै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले संविधान विपरित ल्याएको अध्यादेश संसदमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै बिरोध गरे ।
तर, सभामुख सापकोटाले मन्त्री श्रेष्ठलाई अध्यादेश पेश गर्ने अनुमति दिएपछि प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीका सांस्दहरुले रोष्टम घेराउ गरेर नाराबाजी गरे ।
नारावाजीकाबीच मन्त्री श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्को काम,कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि अध्यादेश संसदमा पेश गर्नुभयो ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले रोष्टम घेराउ र नारावाजी जारी राखेपछि सभामुख सापकोटाले बैठक स्थगित गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्