काठमाडौं, चैत ३ । नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरु अहिले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८ /७९ का लागि योजना तर्जुमा तथा प्राथमिकीकरण गर्न व्यस्त छन् ।

वर्तमान सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र कृषिमा चालु आर्थिक बर्षमा प्राप्त भएको भन्दा ५ अर्ब घटाएर बजेट आधार तोकिएको छ ।

यस्तो सिलिङ्ग तोकिएपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु अर्थमन्त्रालयसंग असन्तुष्ट बनेका छन् ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले अर्थमन्त्रालयले तोकेको बजेट आधारप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले कृषि क्षेत्रमा बजेट घटाएर उत्पादन बढाउन नसकिने भन्दै त्यसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल नहुने बताउनुभयो ।

बजेट निर्माण र कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणको पुरानो शैली त्याग्न अत्यावश्यक रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले आगामी आर्थिक बर्ष केही नयाँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक बर्ष इजरायली सरकारसंग मिलेर सेन्टर फर एक्सलेन्स नामको कार्यक्रम सुरु हुदैछ ।

इजरायलको विशेषज्ञता र प्रविधि हासिल हुने गरि ७ वटा प्रदेश र कृषि मन्त्रालयका सबै बागवानी केन्द्रहरुमा यो कार्यक्रम लागु हुनेछ । त्यसैगरी सरकारले कुखुराको मासु, अण्डा, खसी, बोका र बंगुरको माुसमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने पनि तयारी गरेको छ ।

सरकारले विषादी रहित खाद्य वस्तुको उत्पादन र बजार व्यवस्थामा पनि प्राथमिकताको साथ बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने पनि अर्यालले बताउनुभयो ।