काठमाडौं, चैत ४ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका क्रममा भएको पद्धती दुरुपयोग सच्याउन ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

मानव अधिकार संस्था र मानवअधिकारवादीहरुको साझा संस्था, जवाफदेहिता निगरानी समूहले परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई एक पत्र लेख्दै मानव अधिकार आयोग र अरु संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका क्रममा मिचिएको पद्धती सच्याउन आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको हो ।

मानव अधिकार आयोग र अरु संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका पक्षमा पटक पटक आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै समितिले संसदीय सुनुवाई बिनै अध्यादेशमार्फत् पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सरकारी निर्णयले ती निकायको स्वायत्तता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको जनाएको छ ।

संवैधानिक आयोगहरुमा लामो समयदेखि पदाधिकारी नियुक्ति नगरिएकामा समितिले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै समिति संयोजक चरण प्रसाईंले, बल्ल गरिएको नियुक्तिले पनि समाधानभन्दा अझै संकट गहिरो बनाउने चेतावनी दिनुभएको छ ।

सरकारले गरेका नियुक्तिहरुबाट ती संस्थाहरुको विश्वसनीयता र निष्पक्षता नै शंकाको घेरामा परेको समितिको निचोड छ । संवैधानिक परिषद अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णय, अध्यादेशमार्फत् नियुक्त भएका पदाधिकारीको खारेजीलगायत विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला शपथ दिलाइएकामा पनि समितिको आपत्ति छ ।

पीडितलाई न्याय दिलाउन नसक्ने र ती निकायहरुको स्वायत्तता नै नरहने गरी गठन गरिएका मानव अधिकार आयोगलगायतका निकायसँग आगामी दिनमा कुनै पनि खालको सहकार्य नगर्न संयुक्त राष्ट्र संघ, कूटनीतिक नियोग, दातृ निकायलगायतलाई प्रसाईले अपील पनि गर्नुभएको छ ।

समितिले मानव अधिकार आयोग सहितका संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुलाई तत्काल पद त्यागेर कानूनी र पारदर्शी नियुक्तिको प्रक्रिया अवलम्बनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।