काठमाडौं, चैत ६ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले राज्यले चाहेर मात्रै जातिय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले जातिय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्यका लागि पीडकलाई दण्डित गरेर र राज्यले चाहेर मात्रै अन्त्य हुन नसक्ने बताउनुभएको हो ।

जातिय छुवाछुत र विभेद अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दल, समाज, संघसंस्थाहरुको प्रयास हुनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

देशमा कानुनको अभाव नभएपनि कानुनको कार्यान्वन पक्ष फितलो हुनाले समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले जातिय छुवाछुतका पीडकको संरक्षणमा नेताहरु नै लाग्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले जातिय विभेद उन्मुलनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो रहेको औंल्याउनुभयो ।

कानुन मात्रै विभेद अन्त्यको औषधी नभएकाले अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र सामाजिक जागरणको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई थियो ।

अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माले दलित समुदायमाथिको विभेद कायम रहेको भन्दै पर्याप्त कानुन नभएको बताउनुभयो ।

जातिय विभेदको घटनामा प्रहरीले जाहेरी नलिने तथा अदालतले पक्राउ पुर्जि जारी नगर्ने समस्या रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।

अधिवक्ता विश्वकर्माले जातिय भेदभाव गर्नेहरु लाई उचित कारबाही हुन नसकेको बताउनुभयो ।

जातिय छुवाछुत सम्बन्धी ऐन र कानुनलाई नजरअन्दाज गरिने गरेको पनि उहाँको भनाई थियो ।