काठमाडौं, चैत ११ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा भेदभावलाई अन्त्य गर्न चेतनामुलक अभियान चलाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव ऐन, २०६८ को विधायनोत्तर अवस्थाको परीक्षण सम्बन्धमा छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो ।

कानून बारे जनतालाई थाहा नभएको भन्दै उहाँले तिनै तहको सरकारले कानूनबारे नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यसका लागि विद्यालय स्तरका पाठ्यक्रमा नै समावेस गरिनुपर्ने र चेतनामुलक अभियानका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव सामाजिक अपराध भएकाले यसको उन्मुलनका लागि सामाजिक रुपमा नै कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

हिन्दु धर्म अनुसार छुवाछुतको प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको समाधानको निम्ति बाम्हण समुदायलाई नै अघि सार्नुपर्ने र पुरोहितलाई परिवर्तन गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद कर्णले कानूनी सजायले मात्रै जातिय छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य नहुने बताउनुभयो ।