काठमाडौं, चैत ११ । गैर न्यायीकरुपमा सरकारले महाराजगञ्ज चक्रपथमा रहेका दर्जनौ घरहरु भत्काउन लागेकोमा स्थानीयहरुले विरोध गरेको छन् ।

बुधबार उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरि घरहरु भत्काउन जबरजस्ती गरे त्यसको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

विगतमा चक्रपथ बनाउन आफुहरुले रोपनीका रोपनी जग्गा बीना मुब्बाजा सरकारलाई दिइसकेको बताउँदै अब कुनै पनि हालतमा जग्गा दिन नसक्ने उनीहरुको भनाई छ ।

महाराजगञ्ज चक्रपथमा घरहरु निमार्ण भएको क्षेत्र ‘विल्ट अप एरिया’ खारेज गरेर पूर्वतर्फ १३५ र पश्चिमतर्फ १०९ मिटर तोकेर अधिग्रहण गर्ने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले अधिग्रहृण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि घर भत्काउने काम रोकिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश विपरित सरकारी निकायबाट घर जग्गा छोडन दवाब दिईरहेको उनीहरुको भनाई छ ।

स्थानीय बासिन्दा हरिमिलन राजभण्डारी दुई वर्ष अगाडी मात्र घर बनाउन वडाबाट स्वीकृति लिएर घर बनाउने तयारी गर्दा अहिले गैरन्यायीक रुपमा सरकारले अधिग्रहण गर्नु नागरिकको मौलिक विपरित हुने बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय कृष्ण प्रसाद सिग्देलले विगतमा चक्रपथमा बनाउन ५ रोपनी जग्गा समेत छोडीसकेको भन्दै अहिले आनाको करोड पर्ने जग्गा विना मुआब्जा छोडन नसकिने बताउनुभयो ।

विकास निर्माणको नाममा आफ्नो घर भत्काउने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै स्थानीयले विकास निर्माण राजधानी केन्द्रीत मात्र नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।