काठमाडौं, चैत २२ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार बसेको समितिको बैठकले उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ऐन कार्यान्वयन नगरेको आरोप पनि लगाएको छ ।

उपसमितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुल गर्ने विषयमा ऐन कानुनको परिपालना नभएको ठहर पनि गरेको छ ।

छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकले महशुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले महशुल नबुझाएमा लाइन काट्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ ।

उपसमितिले बिलिङ नियमित नभएको, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया नपुर्याएको, डाटाको हार्ड कपी सुरक्षित नराखेको र बक्यौता उठाउन नियमावलीका प्रावधान अवलम्बन नगरिएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

साथै प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्व र पदाधिकारीहरुले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरी राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं रकम जोखिममा पारेको जिकीर पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

२०७६ साल साउनमा कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको छानबिन गर्न गठन गरिएको उपसमितिले १० अर्ब १४ करोड ८ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

उपसमितिमा सांसदहरु प्रदीप यादव, पार्वतीकुमार विशंखे, सूर्य पाठक र तेजुलाल चौधरी सदस्य रहेका थिए ।