
राकेश बस्नेत (इमेज)
दाङ, चैत २९ । सशस्त्र द्धन्द्धको समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको राज्यले छिटोभन्दा छिटो पत्ता लगाउनु पर्ने दाङका बेपत्ता परिवारले माग गरेका छन् ।
शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र बिद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।
सशस्त्र द्धन्द्धको समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तले राज्यले चाँडै बेपत्ताको खोजी गरिदिन माग गरेका छन् ।
शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै जानकारी नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।
दाङ राजपुर गाउँपालिका–२ सालघारीकी–४४, वर्र्षीया भागरथी भण्डारीले २०५७ सालमा आफ्ना श्रीमान कामको सिलसिलामा लमही बजार गएको बेला बेपत्ता भएको र हालसम्म न सास, न लास केही पनि नपाएको भन्दै छिट्टो न्याय दिन माग गर्नुभयो ।
दाङमा सशस्त्र द्धन्द्धको समयमा १४१ जना बेपत्ता भएको तथ्यांक छ ।
तर, सबै बेपत्ता परिवारको एउटै आवाज छ, कि सास कि लास ।
तुलसीपुरकी ७७ वर्र्षीया तिला कुमारी भण्डारीको पीडा झन बढी छ ।
२०५९ सालमा उहाँका काइँला छोरा टिकाराम भण्डारी लमहीको अर्जुनखोलाबाट बेपत्ता भएका थिए ।
तर अहिलेसम्म छोराको कुनै अत्तोपत्तो छैन । उहाँका कान्छा छोरा बच्चु भण्डारीसमेत ३ वर्षदेखि बेपत्ता छन् ।
यता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता गंगाधर अधिकारीले शान्ति प्रक्रियाको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि सबै सरोकारवालाहरुको भिन्दा भिन्दै बुझाइ हुँदा वास्तविक पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताउनुहुन्छ ।
त्यस्तै आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले राज्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति दिदैनौँ भन्न नमिल्ने भन्दै कि सास कि लास दिनु पर्ने बताउनु हुन्छ ।
आयोग रहेपनि नरहे पनि बेपत्ता भएका व्यक्तिको सत्य तथ्य पत्ता नलाग्दासम्म फाइल बन्द नहुने बताउनुभयो ।
पटक पटक वेपत्ता पीडितलाई न्याय दिने विषयमा कार्यक्रमहरु भइरहँदा पिडितहरु झन पीडित भएको देखिन्छ ।
बिर्सिसकेको घाउलाई यस्ता कार्यक्रमले चस्काउने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्