अक्कल कुँवर (इमेज)
काठमाडौं, चैत २९ । प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन समापनको संघारमा छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनस्थापित चालु अधिवेशन फागुन २३ गतेदेखि सुरु भएपनि उपलब्धिमुलक भने हुन सकेन ।

अधिवेशनका अधिकांश बैठकहरु औपचारिकतामा सिमित भए भने सञ्चालन भएका बैठकहरु पनि सत्ता र प्रतिपक्षबीचको आरोप प्रत्यारोपमै सिमित भए ।

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भन्ने गरिन्छ । विधेयक अधिवेशनको मुख्य काम नै कानुन निर्माण हो ।

तर, कानुन निर्माणको सन्र्दभमा प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन निष्क्रिय प्रायः भएको छ ।

अहिले पनि झण्डै तीन दर्जनबढी विधेयकहरु संसदीय प्रक्रियाको विभिन्न चरणमा छन् ।

तर, ती विधेयक अगाडी बढाउन नत सरकारले चासो दिएको छ नत सभामुखले नै । सत्तारुढ दलकै एक घटक माओवादी केन्द्र र विपक्षीदल कांग्रेसले सदनलाई विजनेश नदिएर सरकारले निष्क्रिय बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।

सत्तारुढ दलकै एक घटक माओवादी केन्द्रले त सदनलाई कामबिहिन बनाएर सरकार पुनः संसद विघटन गर्न लागेको आशंका गरेको छ ।

तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले विधेयक अगाडी नबढ्नुको दोष सभामुखलाई दिएका छन् ।

हुन त संसदलाई बिजनेश दिने सवालमा सरकार अनिच्छुक देखिएको सत्य हो । उसले चालु अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई मुद्दा बनाएको छ ।

चालु अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकारले पेश गर्न लागेको ८ वटा अध्यादेशहरु सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र विपक्षी दलको विरोधका कारण पेश हुन सकेको थिएन ।

हुन त सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले परिर्वतन भएको राजनीतिक अंक गणितले सरकार सदनलाई विजनेश दिन इच्छुक देखिदैन ।

संसदमा रहेको अकंगणितले विधेयक नै फेल हुने त होइन भन्ने आशंका सरकारको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयासलाई जारी राख्नुभएको छ ।

कानुन निर्माण र जनजिवीकाका सवालमा खबरदारी गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिमुलक सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा दलहरुको झगडाको शिकार बनेको छ ।