अक्कल कुँवर
काठमाडौं, बैशाख ८ । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद पुनःस्थापनाको फैसला गर्‍यो ।

संसद विघटनले देशलाई अस्थिरता तर्फ लैजाने भन्दै आन्दोलन गरेका दलहरु पुनःस्थापनाबाट हर्षित हुँदा पनि मुलुकको राजनीतिले भने सही बाटो समात्न सकेन ।

सरकार र संसदलाई लिएर राजनैतिक दलबीच देखिएको विवादले मुलुकको राजनीतिक भविष्यमाथी अन्योलता सिर्जना गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र नेकपाको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सबैभन्दा प्रताडित जनप्रतिनिधिमुलक निकाय प्रतिनिधिसभामा भयो ।

संसद विघटनपछि पुनःस्थापनाको विषयलाई सरकार र राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाए । परिणामस्वरुप संसद पुनस्थापनापछिको पहिलो अधिवेशन निकम्मा सावित भयो ।

संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षमा देखिएका सभामुख अग्प्रिसाद सापकोटाबीचको टकरावको सिकार प्रतिनिधिसभा भयो ।

सरकारले संसदलाई विजनेश दिएन भने सभामुखले पनि संसदलाई कामकाजी बनाउन प्रभावकारी कदम चाल्नसक्नु भएन ।

परिणामतः संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परा विपरित सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको सहमति बिना सरकारले हठात संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो ।

दलहरुबीचको विवादले जनप्रतिनिधिमुलक संस्था प्रतिनिधिसभाका आगामी अधिवेशन पनि काम बिहीन हुन सक्ने अड्कल गर्न थालिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना अनुसार नै मुलुक अब मध्यावधि चुनावतर्फ उन्मुख भएको जिकिर गर्नुहुन्छ ।

मध्यावधि चुनावको लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक भएपनि दलहरुबीच तत्काल सहमति हुने संकेत देखिँदैन । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको विवाद अदालतमा पुगेको छ ।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि आन्तरिक द्धन्द्ध चर्चिएको छ ।

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र पनि अनिर्णित छ । राजनीतिक दलको यो लडाइले मुलुक थप राजनीतिक द्धन्द्धतिर जाने दावी गर्नुहुन्छ अर्का राजनीतिक विश्लेषक लोकेश ढकाल ।

सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरुका गतिविधि तथा यीनिहरुले अवलम्बन गरेका रणनीतिले आगामी दिनहरुमा मुलुकको राजनीति थप अन्यौलग्रस्त बन्ने संकेत देखिएको छ ।