काठमाडौं, वैशाख १४ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सरकारले गरेको नियुक्ति सच्याउन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परेको छ । यसरी दबाब दिने राष्ट्रसंघका विज्ञहरु हुन् ।

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने निकाय संवैधानिक परिषदसम्बन्धि व्यवस्था नै अधयादेशमार्फत् सच्याएर सरकारले नियुक्तिमा पेरिस सिद्धान्त अवलम्बन नगरेको भन्ने आरोप लागिरहेका बेला यस्तो दबाब आएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयका विज्ञ समूहले मानवअधिकार आयोगमा हालै गरिएको पदाधिकारी नियुक्ति आयोगको स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको हो ।

उच्चायुक्त कार्यालयका ८ जना विज्ञले मंगलबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै आयोगमा गरिएको नियुक्ति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सच्याउन आग्रह गरेका हुन् ।

उनीहरुले भनेका छन्, ‘हामी नेपाल सरकारलाई संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्ति उल्टाउन र खुला, पारदर्शी, बृहत परामर्श र सहभागिता सहितको नयाँ प्रक्रिया थाल्न आग्रह गर्दछौं ।’

यसबारेको जानकारी नेपाल सरकारलाई गराइसकेको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानूनको शासनका आधारमा प्रजातान्त्रिक राज्यको प्रभावकारी संचालनका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोग महत्वपूर्ण छ ।’

नियुक्तिका सम्बन्धमा यसअघि पनि राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त कार्यालयले नेपाल सरकारलाई पत्र नै पठाएर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । जसको सरकारले जवाफ पनि दिइसकेको छ ।

यस्तो नियुक्तिले आयोगको स्वायत्तता र वैधानिकतालाई नै नजरअन्दाज गरेको भन्दै ‘नियुक्ति प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नभएकोमा हाम्रो हाम्रो गम्भीर चासो छ । यसले आयोगको स्वायत्तता, निष्ठा र वैधानिकतालाई अवमूल्यन गरेको छ । यसले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा उपचार खोज्ने नेपाली जनताको पहुँचलाई बञ्चित गर्नेछ,’ भनेको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत् सभामुख र विपक्षी दलको नेतासमेत अनुपस्थित भएको बैठकमार्फत् आयोगसहितको संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । ती पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाईसमेत नगरी नियुक्त गरिएकामा नेपालमै पनि तीब्र आलोचना भएको थियो ।