काठमाडौं, बैशाख १४ । कोरोना महामारीले विकराल रुप लिन थालेपछि सर्वोच्च अदालतसहित मुलुकभरका अदालतको न्याय सेवा प्रवाह संकुचन गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको पूर्ण बैठकले यही बैशाख १५ गतेदेखि बैशाख मसान्तसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित रिट निवेदन मात्र दर्ता र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले यी बाहेक अन्य कामकारवाही र सेवा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्चले सेवा प्रवाह स्थगन भएका अवधिका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुमा रहेका हदम्याद र तारेख नगुज्रने जनाएको छ ।

यस्तै सर्वोच्चले उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र अन्य अदालतको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्थाको मूल्याङ्कनको आधारमा उपयुक्त देखिएको कामकारवाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धित अदालतले नै मिलाउने जनाएको छ ।