जनकपुर, बैशाख १५ । प्रदेश-२ सरकारले संवैधानिक अधिकार खोसिएको भन्दै संघ सरकारविरुद्ध दायर गरेको ६ वटा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।

गत दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश २ सरकारले संघ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेर थन्किएको हो ।

संवैधानिक अधिकारका लागि प्रदेश २ र संघ सरकारबीच मतभिन्नता बढदै गएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथि संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपति जनाउंदै आएको छ ।

सोही क्रममा संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हालिएको छ ।

प्रदेश सरकारले दायर गरेको मुद्दाको टुंगो नलाग्नुमा एकात्मक सत्ता संचालन प्रणालीको उपजको असर न्यायपालिकामाथि रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहिन बनाई आफू अनुकुल संचालन गर्ने संघ सरकारको योजनाअनुसार न्यायपालिका पनि चलिरहेको आरोप उहाँको रहेको छ ।