तस्विर फाइल

काठमाडौं, बैशाख १९ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार विहान एकाएक पदबाट राजीनामा दिनुभयो ।

विपक्षीबाट अविश्वासको घेरामा पर्नुभएका पोखरेलले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन शुरु हुनुभन्दा केही घण्टा एकाएक राजीनामा घोषणा गरेपछि सबै आश्चर्यमा परे ।

राजीनामा स्वीकृतसमेत भइसकेका पोखरेलले नै प्रदेश सभाको मौजुदा गणितका आधारमा एकल बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न राजीनामा गर्नुभएको हो ।

यसअघि, २०७४ फागुनमा माओवादी केन्द्रसमेतको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बन्नुभएका उहाँले १६८ को १ अनुसार आफ्नै नेतृत्वमा एकल सरकार बनाउन राजीनामा गर्नुभएको खुलेको हो ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट राजीनामा स्वीकृत भएलगत्तै बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले पोखरेलकै नेतृत्वमा फेरि एकल सरकार बनाउन दाबी पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सभामा एमाले एक्लैको बहुमत पुग्ने भएकाले एकल सरकार बनाउने निर्णय गरिएको हो ।

नेकपाको एकता भंग भई एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भएपछि बदलिँदो परिस्थितिमा पोखरेलविरुद्ध नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरुले वैशाख ६ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

सोही प्रस्तावमा छलफलका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशन शुरु हुनै लाग्दा पोखरेलले राजीनामा दिँदै सत्ता समीकरणको नयाँ खेल थाल्नुभएको हो ।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले एक्लैको ४१ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका दुई र जनता समाजवादी पार्टीका चार सांसद पदमुक्त भएकाले मौजुदा सभामा ८१ सदस्य छन् ।

एकल बहुमतको सरकार बनाउन पोखरेललाई आफ्नै दलका सांसदले साथ दिए पुग्नेछ । यद्यपि, अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदा माधव नेपाल पक्षका दुई एमाले सांसदले पोखरेलविरुद्ध फ्लोर क्रस गरी मत दिने सम्भावना रहेको बताइएको थियो ।

तर, पोखरेलले उक्त अवसर नै नदिई आफ्नै नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार दाबी गर्ने भएकाले जम्मा ३९ मत रहेका विपक्षीको पोखरेललाई विश्वासको मत पुग्न नदिने खेल तूहिने देखिएको छ ।

१६८ (१) को सरकार पोखरेलले बनाउने अवस्थामा उहाँको विपक्षमा रहेका नेपाल पक्षका सांसदले चाहेर पनि तत्काल केही गर्न सक्ने अवस्था हुन्न ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकै जसपा सांसद पोखरेल मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री बन्न गएपछि पार्टीले उनीहरुलाई सांसदबाटै हटाइदिएको तथा माओवादीका दुई सांसद एमालेमै रहेकाले उनीहरुलाई पनि कार्वाही गरिएको थियो । जसका कारण ८७ सदस्यीय प्रदेश सभा ८१ सदस्यमा कायम हुन आएको हो ।