काठमाडौं, वैशाख १९ । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेललाई फेरि नियुक्त गरिएकामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबार विज्ञप्ति निकालेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आपत्ति जनाएका हुन् ।

कांग्रेस सभापति देउवाले घटनाको निन्दा गर्दै भन्नुभएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेशमा आज भएको समग्र घटनाक्रमलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । संविधानको ठाडो उल्लंघन, बलमिच्याईं र घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको म कडा निन्दा र भर्त्सना गर्दछु ।’

नेकपा एमालेले प्रदेश सभामा प्रष्ट बहुमत गुमाएको तथ्य बुझेर नै अविश्वास प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत छ भनेर मान्नु र पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिनु राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक कुनै पनि कोणबाट तर्कसंगत नहुने देउवाको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जसपा र राजमोलगायतका दलले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित वैकल्पिक मुख्यमन्त्री प्रस्तावित गरिसकेको स्थितिमा पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनु संसदीय मूल्यमान्यता विपरीतको व्यवहार भएको पनि देउवाले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

देउवाले थप लेख्नुभएको छ, ‘संविधान बमोजिम संसदमा अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा त्यसलाई निष्कर्षमा नपुर्‍याई राजीनामाको नाटक गर्नु र प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गर्नु नेपालको संविधान एवं संसदीय मूल्य–मान्यता, विधि र पद्धतिको ठाडो उल्लंघन हो ।’

केन्द्रमा प्रस्तुत हुँदै आएको अधिनायकवादी चरित्रको अर्को संस्करण लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको भन्दै देउवाले बलमिच्याईंले मिचिएको विधि र प्रक्रियालाई अविलम्ब सुचालु गरेर संसदको बहुमत अनुरुप नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।

आफ्नाविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने समय अगाडि मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीना दिनुभएको थियो । त्यसलगत्तै एमालेले आफ्नो एकल बहुमतको सरकार दावी गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएको थियो । सोही आधारमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले आइतबार नै पोखरेललाई फेरि मुख्यमन्त्री पदको शपथ दिलाउनुभएको छ ।

उता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पनि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई पुनः नियुक्ति गर्नु अनैतिक र असंवैधानिक भन्नुभएको छ । पोखरेल अल्पमतमा रहेकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु हास्यास्पद भएको दाहालको भनाइ छ ।

दाहालले भन्नुभएको छ, ‘राजीनामालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुपका सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक छ ।’

दहालले प्रदेश प्रमुखले गरेको गलत निर्णयलाई सच्याउन माग गर्दै गठबन्धन सरकार गठनका दावेदार कुलप्रसाद केसीलाई नियुक्त गर्न माग पनि गर्नुभएको छ ।