काठमाडौं, वैशाख २७ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभामा आज विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ ।

अहिलेसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमले उहाँले संसदबाट विश्वास पाउने सम्भावना क्षीण देखिएको छ । यस्तोमा उहाँले संसदको विश्वास गुमाउने बित्तिकै कस्तो सरकार बन्ला भन्ने चासो चुलिएको छ ।

संसद बैठक बस्ने समय १ बजे अगावै ओलीले विश्वासको मत नलिएर राजीनामा गर्ने बाटो पनि सुरक्षित रहेको छ । जुनसुकै बाटो अपनाए पनि प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुन्छ र नयाँ सरकार गठनको बाटोमा मुलुक पुग्दछ ।

यस अवस्थामा सरकार निर्माणको वैकल्पिक बाटोहरु के के छन् त ?

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने व्यवस्था छ । संसदमा कसैको पनि बहुमत नभएकाले यो धारा प्रयोगमा आउने नै छैन ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सहमतिमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा २ बमोजिम हो । तर वर्तमानमा दुई पार्टी बीचको एकता भंग भएपछि ओलीलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएकाले ओली सरकार अल्पमतमा छ ।

यस्तोमा संविधानविदहरु ओलीले सदनको विश्वास गुमाउने वा राजीनामा गरेका अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताउँछन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

उपधारा २ बमोजिम जुन जुन दल मिलेर बहुमत संख्या देखाउँछन् उसैको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । यस्तोमा ओलीको विपक्षमा रहेका कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्दा पनि सरकार बन्नसक्छ । या एकीकृत एमालेले जसपाको साथ लिनसक्यो भने पनि सरकार बन्न सक्छ ।

उपधारा २ बमोजिम सरकार बन्न नसक्दा भने उपधारा ३ बमोजिम राष्ट्रपतिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तोमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेकै सरकार बन्नसक्ने बाटो पनि खुल्ला छ ।

वर्तमान संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने अवस्था छ । तर यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रबन्ध छ ।

केही गरी त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सभाको कुनै पनि सांसदले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम विश्वासको मत पाउने आधारसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सक्नेछ । त्यसरी बन्ने प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

उपधारा ५ अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा उनैको सिफारिसमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।