प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
राजन कुईंकेल ।
मुलुक कोरोना महामारीको चरम संकटमा छ । दैनिक दुई अढाई सय व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको छ । प्राणवायु मानिने अक्सिजन नपाएर आफ्ना प्रियजन भट्टयाक भट्टयाक मर्दै गरेको हेर्न विवश छन्, निरीह आफन्तजन । सरकार अक्सिजनदेखि उपचारसम्म गर्न नसक्ने भन्दै हात उठाउँदैछ । अस्पतालमा उपचारका शैय्या, स्वास्थ्य सामग्री, अक्सिजन र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्नेभन्दा घाट घाटमा चिताका लागि दाउराको जोहोमा जुटेका छन्, मन्त्री र प्रशासन । सत्ता र तिनका चाकरहरु चिताका दाउरामा पनि कमिशन कुम्ल्याउँदैछन् ।
सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने बयान गर्नुपर्ने विषय होइन । तैपनि तिनले सकेको गर्दैछन् । तर महामारीको चाप थामिनसक्नु छ । भुइँमान्छेहरुको पहुँच मानिने सरकारी अस्पतालका चिकित्सकदेखि स्वास्थ्यकर्मीहरु परिस्थिति आफूहरुको काबुभन्दा बाहिर पुगेको भन्दै सरकार र अधिकारीहरुसँग गुहार लगाइरहेका छन् । राजधानी काठमाडौंदेखि देशैभरका सरकारी अस्पतालहरुमा उपचारका लागि धाउनेहरुको चापले पाइलो हाल्ने ठाउँ छैन । शैय्या नपाएर भुइँमै उपचार गर्न बाध्य छन्, स्वास्थ्यकर्मीहरु ।
सरकारी अस्पतालको यो हालत भइरहेका बेला निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरु सेवाभन्दा कमाउने मेलोमा जुटेको दुःखद अवस्था छ । उपायहीन भएपछि प्रियजन जोगाउन निजी अस्पतालभित्र नहुली उपाय छैन । हुल्यो, मूलगेटदेखि नै पैसा नबिछ्याए, कतिखेर अक्सिजन पाइप झिकेर बिरामी फिर्ता पठाइदिन्छन् पत्तो छैन । औषधिदेखि चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीसम्मको राउण्डमा ठोक्ने शुल्कले बिरामी सकुशल घर फर्के वा घाट पुर्याइए पनि बाँकी परिवार ‘घर न घाट’ को हुने अवस्था छ । लखनउ लूटको अवस्था छ ।
अस्पताल परिसर बिरामी र तिनका आफन्तको चित्कारले कोलाहलमय छ । आफूसमक्ष शरण पर्न आएका बिरामीलाई उपचार दिन नपाउँदा र बचाउन नसक्दाको पीडा आँखामै लुकाएर दिनरात काममा खटिन बाध्य छन्, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु । अक्सिजन प्रवाह रोकिएर भेन्टिलेटरमा राखिएका बिरामी छट्पटाउँदै मृत्युवरण गरिरहेको टुलुटुलु हेर्नुपर्ने विवशता कसरी पोखून, स्वास्थ्यकर्मीले । अझ तड्पी तड्पी बिरामी मर्दाको दृष्य सहन गर्न नसकेर छाती ठोक्दै चिच्याउने आफन्तहरुको क्रन्दन कसले बयान गर्ने ?
सरकारी अस्पतालको यो हालत भइरहेका बेला निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरु सेवाभन्दा कमाउने मेलोमा जुटेको दुःखद अवस्था छ । उपायहीन भएपछि प्रियजन जोगाउन निजी अस्पतालभित्र नहुली उपाय छैन । हुल्यो, मूलगेटदेखि नै पैसा नबिछ्याए, कतिखेर अक्सिजन पाइप झिकेर बिरामी फिर्ता पठाइदिन्छन् पत्तो छैन । औषधिदेखि चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीसम्मको राउण्डमा ठोक्ने शुल्कले बिरामी सकुशल घर फर्के वा घाट पुर्याइए पनि बाँकी परिवार ‘घर न घाट’ को हुने अवस्था छ । लखनउ लूटको अवस्था छ ।
कोरोनाको पहिलो लहरभरी प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई फगत एउटा मजाकको रुपमा मात्र ब्याख्या गर्दै आए । वैज्ञानिक, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरुले दिएका सुझावहरुलाई पटक्कै सुनेनन् । एकोहोरो बेसार पानी, हिमाली जडिबूटी, हिमाल–पहाड गर्ने नेपाली, हिमालमा ठोक्किएर आएको हावामा श्वास फेर्ने जनताले कोरोनालाई हाछ्यू गरेरै उडाइदिन्छन्, जस्ता मजाकमा समय कटाए । प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन जाने चिकित्सक, वैज्ञानिक हुन् वा संसदमा प्रश्न गर्ने सांसदहरु सबैलाई ओठे जवाफ दिएर महामारीलाई फगत मजाकका रुपमा उडाइरहे । जब दोस्रो लहरमा कोरोनाले कठोर रुप ग्रहण गर्न थाल्यो अनि बल्ल भन्दैछन्, कि कोरोना यति साह्रो होला भन्ने मैले सोचेकै थिइन !
बढ्दो महामारीको चापले अस्पतालहरुले बिरामी लिनसक्ने अवस्था छैन । नयाँ बिरामी भर्ना गर्न उनीहरुका अघिल्तिर दुई मात्र विकल्प छ । कि त भर्ना गरिएको बिरामी निको भएर घर फर्कनु पर्छ या मरेर घाट । यस्तो कहालीलाग्दो दृष्यले एक पटक फेरि सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो र ठाउँ ठाउँमा सरकारी तहमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न बीसौं पटक आमरण अनशन बस्ने फकीर गोविन्द केसीको सम्झना गराइदिन्छ । तैपनि उनीप्रति कृतज्ञ छैन, यो राज्य ।
जनता महामारीको कठोर वज्रपात सहन बाध्य भइरहेका बेला देशको लगाम समातेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, राज्य संयन्त्र, सत्तारुढ दलको ध्यान भने फगत कुर्सी जोगाउन र कमिशन कुम्ल्याउने मै सीमित छ । महामारीले दैलो उघारेयताको डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पूरा ध्यान नेकपाभित्रको किचलोमा आफू कसरी माथि पर्ने र कुर्सी जोगाउने भन्नेमै लिप्त रह्यो । परिणाम दुई तिहाईनिकटको नेकपा विभाजन मात्र गराएनन्, नेकपा एमालेमै पनि आफू इतरका माधव नेपाल पक्षलाई किनारामा पार्न सकिन्छ कि भन्ने कूटिलतामै घुमिरहेको छ । सांसद किनबेच, अपहरण, संविधान क्षतविक्षतीकरण केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सत्तामा भइरहेको छ । समाजवादी यात्रामा निस्केको छद्म प्रचारकहरुको नांगो नाच देखिएको छ ।
परिणाम जीवन जोगाउने अत्यावश्यकीय वस्तु र क्षेत्रको जोहो गर्नेभन्दा राज्य संयन्त्र आफ्नो कर्तब्यहीनताको परिणाम, ज्यान गुमाउने निर्दोष नागरिकको शव जलाउन चिता थप्दैछ । र भन्दैछ, ‘घाटहरुमा चिता बनाउने काठको कमी नहोस् !’
अझ कोरोनाको पहिलो लहरभरी प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई फगत एउटा मजाकको रुपमा मात्र ब्याख्या गर्दै आए । वैज्ञानिक, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरुले दिएका सुझावहरुलाई पटक्कै सुनेनन् । एकोहोरो बेसार पानी, हिमाली जडिबूटी, हिमाल–पहाड गर्ने नेपाली, हिमालमा ठोक्किएर आएको हावामा श्वास फेर्ने जनताले कोरोनालाई हाछ्यू गरेरै उडाइदिन्छन्, जस्ता मजाकमा समय कटाए । प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन जाने चिकित्सक, वैज्ञानिक हुन् वा संसदमा प्रश्न गर्ने सांसदहरु सबैलाई ओठे जवाफ दिएर महामारीलाई फगत मजाकका रुपमा उडाइरहे । जब दोस्रो लहरमा कोरोनाले कठोर रुप ग्रहण गर्न थाल्यो अनि बल्ल भन्दैछन्, कि कोरोना यति साह्रो होला भन्ने मैले सोचेकै थिइन !
अस्पताल, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य सामग्री, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसीयूको व्यवस्था गर्न सकिने समयमा उनको पूरा ध्यान योजनै पूरा नभए परियोजनाहरुको शिलान्यास र उद्घाटनमा रम्यो । अघिपछि बालुवाटारबाट ननिस्कने उनी महामारीले लपेट्न थालेका बेला पार्टीभित्र अरुलाई होचो देखाउने होडको शक्ति प्रदर्शनमा देशभर दशौं हजारको संख्यामा मानिस भेला पारेर घण्टौं बेतूकका तर्क गर्दै हिडे । ‘अगुवा नै बाटो हगुवा’ भएपछि त्यसैको सिको गर्दै दौडिए प्रचण्ड–नेपाल पक्ष । धार्मिक जात्रा, क्लव र पार्टी प्यालेसहरुमा हुने भीड र रमिताले त अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने नै भैगो !
ठीक छ यस बहसमा एमाले २ जेठमै फर्कला रे । ओली र नेपालका अहंकार र कुण्ठामा लेप पनि लाग्ला रे । तर के कम्युनिष्ट पार्टीको लेपनमा यो दुई वर्षे कुशासनले हरण गरेको साढे पाँच हजार निर्दोष जनताको जीवन फर्कन्छ ? जसरी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका नाममा एक दशकसम्म मच्चाएको माओवादी हिंसाको ताण्डव, घुमिफिरी रुम्जाटारझै प्रचण्ड–बाबुराम संसदमा पुगेर पनि तिनका दून्दूभीले खोसेका १७ हजार निर्दोष नागरिकको जीवन फर्कियो ?
परिणाम जीवन जोगाउने अत्यावश्यकीय वस्तु र क्षेत्रको जोहो गर्नेभन्दा राज्य संयन्त्र आफ्नो कर्तब्यहीनताको परिणाम, ज्यान गुमाउने निर्दोष नागरिकको शव जलाउन चिता थप्दैछ । र भन्दैछ, ‘घाटहरुमा चिता बनाउने काठको कमी नहोस् !’
देशका सबै संयन्त्र, सरकारी, गैरसरकारी, दलीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेतको जोहो गरेर नागरिकको ज्यान जोगाउने एक सूत्रीय अभियानमा लाग्नुपर्ने यस समयमा फेरि पनि सत्तारुढ दल नेकपा एमाले भने उक्त पार्टी कहाँ फर्कने भन्ने अर्थहीन बेतूकको रडाकोमा छ । ओली र नेपाल पक्षमा विभक्त नेता कार्यकर्ताको मुखमा झुण्डिएको छ, एमालेलाई २ जेठमा फर्काउने कि नफर्काउने ? अर्थात् माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नुपूर्व २०७५ जेठ २ मा पुग्ने कि नपुग्ने ? ओली एण्ड कम्पनी नेपाल पक्षलाई कार्वाहीको डण्डा बर्साउँदै अघि बढ्न खोजिरहेको छ भने नेपाल पक्ष २ जेठको मागमा छ ।
ठीक छ यस बहसमा एमाले २ जेठमै फर्कला रे । ओली र नेपालका अहंकार र कुण्ठामा लेप पनि लाग्ला रे । तर के कम्युनिष्ट पार्टीको लेपनमा यो दुई वर्षे कुशासनले हरण गरेको साढे पाँच हजार निर्दोष जनताको जीवन फर्कन्छ ? जसरी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका नाममा एक दशकसम्म मच्चाएको माओवादी हिंसाको ताण्डव, घुमिफिरी रुम्जाटारझै प्रचण्ड–बाबुराम संसदमा पुगेर पनि तिनका दून्दूभीले खोसेका १७ हजार निर्दोष नागरिकको जीवन फर्कियो ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्