काठमाडौं, जेठ ६ । सर्वोच्च अदालतले सात जना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ति बदरको आदेश दिएको छ ।

नेकपा विवादमा गत फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका र सांसद पद खारेज भएका उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति गरेका थिए ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘उल्लेखित व्यवस्था हेर्दा धारा ७८ ९१० अनुसार नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदा निज प्रत्यर्थीहरूलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको कार्य प्रथम दृष्टिमा नै संविधानको धारा ७८को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था संविधानको मूल मर्म र भावनाकोविपरीत भएको देखिँदा यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरू संविधानअनुकूल नरहेकाले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू ।’

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ती बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।