काठमाडौं । प्रधानमन्त्री चलाउन सकिन भन्दै पटक पटक पद नचाहिने सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बन्न पाउँ भन्दै फेरि याचना गर्नुभएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ अन्तर्गत पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीले आफैले अस्वीकार गरेको त्यही पदमा फेरि उपधारा ५ अन्तर्गत आफैलाई जिम्मेवारी पाउँ भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमा याचना पत्र दर्ता गर्नुभएको हो ।

चाहे प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा होस् वा पुनर्स्थापित संसदमा विश्वासको मत लिनका लागि याचना गर्दा या उपधारा ३ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनिरहँदा उहाँले सार्वजनिक रुपमा आफूलाई यस पदमा रहेर काम गर्ने चाहना नभएको दाहोर्‍याइरहनुभयो ।

शुक्रवार मात्र प्रधानमन्त्री निवासमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्री नचाहिएको, बन्ने पटक्कै इच्छा नभएको पटक पटक दोहोर्‍याउनुभयो । सञ्चारमाध्यमसमक्ष त्यसो भनेको एक घण्टा पनि नबित्दै उहाँ त्यही पदका लागि याचना गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र दर्ता गराउन पुग्नुभयो ।

त्यसका लागि समर्थन नै नदिएका आफ्नै दलका माधव नेपाल पक्षका सांसद र जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव पक्षका सांसदको समर्थन पनि रहेको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयमा दिइएको छ ।

जबकी नेपाल र यादवले लगत्तै त्यो दावी झूठो रहेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रतिवाद गर्नुभएको छ । यदि हस्ताक्षर ल्याइएको भए ती कीर्ते हुने उहाँहरुको भनाइ थियो । अनि के राजनीतिमा अलिकति पनि बोलेको विषयमा जिम्मेवारी र नैतिकता लिनुपर्दैन ? आफैले पटक पटक लत्याएको र अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेको त्यही प्रधानमन्त्री बन्नका लागि यति बिघ्न लालच देखाएको ? फेरि त्यही प्रधानमन्त्री बन्न कुन नैतिकताले दिन्छ अध्यक्ष ओलीज्यू ?

अर्कातिर प्रश्न उसैगरी विपक्षी गठबन्धनतर्फ पनि सोझिन्छ । संसदमा विपक्षी दलका नेताहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बन्ने सरकारको नेतृत्वका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दावी दर्ता गराउनुभएको छ ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेसका अतिरिक्त नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसदले हस्ताक्षर गरेको पत्र नै राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गराइएको छ ।

त्यसरी हस्ताक्षर गर्ने १४९ सांसद प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीलाई हटाउन तयार भएको दावी गरिएको छ । संसदमा कायम सदस्य संख्याको बहुमत सांसदले समर्थन गरेको पत्र पाएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानतः राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकारका लागि आह्वान गरिसकेपछि दलको दायित्व नयाँ सरकार दिनका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट सकेको बल लगाउनु उचित नै होला । तर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गरेको यही आह्वान पछ्याएर प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न निवेदन हाल्न जानु रहेछ त हिजो राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानलाई असंवैधानिक भनेर किन कोकोहोलो मच्चाएको ?

कांग्रेस सभापति देउवादेखि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपेन्द्र यादवदेखि माधव नेपालसम्मले कुन मुखले राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानलाई असंवैधानिक र अराजनीतिक करार गरेको ? हो, संविधानको व्यवस्थालाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा एकै पटक उपधारा ५ को सरकार बनाउन आह्वान गर्नु पूर्णतः असंवैधानिक थियो । र यो संविधानको उल्लंघन हो र ह्याकुलाले मिचेर संविधानलाई पंगु बनाउने खेल हो नै ।

तर, विपक्षी दलका नेताहरुले जस्तो हर्कत देखाए, असंवैधानिक थियो भने त्यही कदमअन्तर्गत पद दावी गर्न लम्पसार परेर शितलनिवासमा जान मिल्थ्यो ? कुन नैतिकताले दिन्छ यस्तो राजनीति गर्न ? जब पदका लागि सबै लज्जा त्यजिन्छ नि अनि देखिने त अन्तरवस्त्रहीन टाङ न हो !

अब राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो भने कुन मुखले विरोध गर्ने ? कि फेरि पनि असंवैधानिक र अराजनीतिक भन्दै आ–आफ्ना डम्फू बजाउनेतिर लाग्ने ? जब पद, सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका लागि राजनीतिमा नैतिकता पोलेर खाइन्छ नि, अनि राज गर्छ अराजकताले । चेतना भया !