राजन कुईंकेल ।

आफ्नो अहं सिद्धी गर्नका लागि व्यक्ति कति निर्मम र कठोर बन्न सक्छ भन्ने फेरि एक पटक केपी ओलीले देखाएका छन् । जनता कोरोनाको महामारीमा भकाभक मरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएका छन् ।

जसरी पनि वर्तमान संसद विघटन गरेरै देखाउने पुस ५ को उनको एकोहोरो ढिपी अदालतले असंवैधानिक भनेर रोक लगाइदिएपछि, संविधानले तोकेको घुमाउरो बाटो पूरा गर्दै फेरि शुक्रवार मध्यरातमा संसद विघटनको घोषणा गरेका हुन् । यद्यपि, उनको यस घोषणाको राजनीतिक र संवैधानिक चुनौति कस्तो हुनेछ, त्यो त आगामी दिनले देखाउला ।

तर उनले जुन समयमा निर्वाचनको घोषणा गरेका छन्, के त्यो उपयुक्त छ ? भन्ने प्रश्न अहं बनेको छ । मुलुक र जनता कोरोनाको महामारीबाट प्रताडित भइरहेका बेला जनताको स्वास्थ्य नै दाउमा राखेर ओलीले मध्यावधि चुनावमा जाने घोषणा गरेका हुन् । जनस्वास्थ्यमा पटक्कै मतलब नराखेका ओलीले सबैतिर सेटिङ मिलाएर यस पटक चुनाव घोषणा गराएको दावी गरिएको छ ।

उनीमाथि भारतको इशारामा दल विभाजन गराउनेदेखि वैकल्पिक सरकार बन्न नदिनेसम्मको तारतम्य मिलाएको आरोप लागेको छ । साढे तीन वर्षअघि माओवादीसँग गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएका एमाले र माओवादीले संसदको झण्डै दुई तिहाई सीट जितेका थिए । त्यसपछि पार्टी एकतासमेत गरेका ओलीले नेकपा पार्टीलाई तीन वर्षसम्म पनि सिंगो हालतमा चलाउन सकेनन् । पार्टीभित्रको चरम विवादले नेकपा पार्टी मात्र विघटन गराएन, संसद नै दुई दुई पटक विघटनको बाटोमा लग्यो ।

पार्टी एकता गर्दै दुई अध्यक्ष राखिएको नेकपामा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पाँच वर्ष मध्ये आधा आधा अवधि प्रधानमन्त्री चलाउने गरी गरेको भागबण्डामा कुरा नमिलेपछि अन्ततः पार्टी मात्र होइन उनले संसद नै पनि विघटन गराए । दुई पाइलट राखेर जेट चलाएको गुड्डी हाँक्ने उनले अन्ततः पार्टी मात्र होइन देशलाई नै दुर्घटनामा लगेर होमे । यसका दाहाल पनि अछूतो छैनन् । तर पार्टी र सरकारको मूल नेतृत्वकर्ताका रुपमा मुख्य जवाफदेही उनी नै ठहर्नेछन् ।

यसअघि पनि आफूलाई सरकार चलाउन नदिएको भन्दै उनले २०७८ को वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकेका थिए । तर त्यसबेला उनको घोषणालाई चुनौति दिँदै अदालतमा पुगेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै निर्णय खारेज गरिदिएको थियो ।

दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबीच पार्टीभित्र चलेको चरम शक्ति संघर्षमा नेकपामा ओली कमजोर बनेका थिए । शुरुमा लामो समयदेखि एमालेमा आफ्ना सहयात्री रहेका माधव नेपाल पक्षलाई लखेट्न दाहालसँग मिलेर अनेकन निर्णय गराए । जब आधा आधा अवधि प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा दाहालसँग कुरा मिल्न छाड्यो तब दाहाल र नेपाल मिलेर उनलाई पार्टीभित्र अल्पमतमा पार्न थाले । परिणाम पार्टी विभाजनसम्म गर्न दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनेदेखि सांसद अपहरणकाण्डसम्म मच्चाइयो । तर सबैतिरका योजना विफल भएपछि उनले पहिलो पटक पाँच महिनाअघि पुस ५ मा संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे ।

नेपालको वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको निर्विकल्प अधिकार नदिएकाले उनले गरेको विघटनको निर्णयविरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले अस्वीकृत गरिदियो र संसद ब्यूताइदियो । तर जसरी पनि संसद विघटन गरेरै छाड्ने एकसूत्रीय अभियानमा लागेका ओलीले त्यसका लागि भूराजनीतिक अवस्था मिलाउन देशी विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुसँग साँठगाँठ गरे ।

परिणाम कुनैबेला ओलीसँग पानी बाराबारको अवस्थामा रहेको भारतीय संस्थापनले उसको जासूसी संयन्त्र रअका प्रमुख सामन्त गोयललाई ओलीसँग गोप्य मन्त्रणाका लागि नेपाल पठायो । गोयलको फिर्तीसँगै नेकपा र नेपाली राजनीतिमा फरकपन देखिन थाले । ओलीले दूश्मनझै व्यवहार गर्ने जनता समाजवादी पार्टीको एक पक्ष महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो खेमालाई आफ्नो विश्वासमा लिए । आलीविरुद्ध वैकल्पिक सरकार बनाउन संसदको गणितमा निर्णयक मानिएको जसपाभित्रको पूर्वराजपा पक्षका सांसदहरुलाई एक ढिक्का बनाउन रिसोर्टमा राख्नेसम्मका काम सम्पन्न गरिए ।

रातरातभर भारतीय दूतावासको सक्रियता र दूतावासमा ती दलका नेताहरुको आवतजावतले पनि वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने प्रयास सफल बन्यो । ठाकुर–महतो खेमाले सरकार निर्माणका सन्दर्भमा आफूहरु तटस्थ बस्ने निर्णय पनि गराए । त्यतिमात्र होइन, राष्ट्रपति कार्यालयमा उपेन्द्र पक्षलाई कार्वाही गरिने भन्दै उनीहरु पक्षका सांसदको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन निवेदनसम्म पु¥याए । यही बाटो ओलीले पनि माधव पक्षीय सांसदहरुका हकमा गराएका थिए । सबै तिकडमहरु पूरा गरेर ओलीले सारा जनता मस्त निन्द्रामा सुतिरहेका बेला जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था दोस्रो पटक विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय गराए ।

कोरोनाको कहरबाट पलपलमा मरिरहेका नागरिकलाई एक सिलिण्डर अक्सिजनसम्म जोहो गर्न नसक्ने सरकार आफ्नो अहंकार सिद्ध गर्न अर्बौअर्ब खर्चेर मुलुकलाई जबरजस्ती निर्वाचनमा धकेल्न अभिषप्त छ । उसै पनि अहिले कोरोना यस आकारमा बढ्नुमा नेकपा विभाजन र अघिल्लो संसद विघटनका पक्ष विपक्षमा गराइएका ठूला ठूला राजनीतिक सभाहरु कारक मानिएको छ । अब फेरि मुलुकलाई निर्वाचनमा होम्ने यस्तै सभाहरु गराइनु भनेको बाँकी रहेका जनतालाई कोरोनाको भट्टीमा होमेर हत्या गराउनु हो ।

प्रजातन्त्रमा निर्वाचनमा जानु, जनताको अभिमत लिनु लोकतान्त्रिक पक्कै हो । तर जुन परिस्थिति र जेका लागि यो निर्वाचनलाई बाध्यकारी बनाउन खोजिँदै छ, त्यो कत्तिको सामयिक र सान्दर्भिक थियो भन्ने आजको मूल प्रश्न हो ।

कोरोनाबाट जीवन जोगाउन जीवनदायिनी मानिएको एक डोज खोप उपलब्ध गराउन कूटनीतिक पहल नथाल्ने । बिचौलिया पोस्न खोप आयातमा भएको सम्झौता बीचैमा तूहाउने । त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कार्वाही होइन उन्मुक्ति दिने । खोपका लागि दाताको मुख ताक्ने तर बेतूकको अहंसिद्धीकालागि अर्बौअर्ब रुपैयाँ स्वाहा बनाउने ओलीको यो निर्णयलाई इतिहासले पक्कै मूल्यांकन त गर्ला नै !