काठमाडौं, जेठ ८ । कोरोना महामारीको संकटका समयमा निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको घोषणा अमानवीय र असंवैधानिक दुबै भएको प्रजातान्त्रिक विचार समाजले जनाएको छ ।

समाजका अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले एक विज्ञप्ति निकाली अहं सिद्धीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको हठबाहेक यो कुनै दृष्टिले पनि उचित र सान्दर्भिक छैन भन्दै गत वर्ष गरेको संसद विघटनलाई जसरी पनि औचित्यपूर्ण देखाउन जालसाजीपूर्वक मध्यरातमा संसद भंग गर्नु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

केसीले भन्नुभएको छ, ‘मुलुक र जनता कोरोनाको महामारीबाट प्रताडित भइरहेका बेला जनताको स्वास्थ्य नै दाउमा राखेर गरिएको मध्यावधि चुनावको घोषणाका लागि समातिएको बाटो पनि असंवैधानिक छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नै नलिई उपधारा ५ अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो अख्तियारी गर्नु नै प्रथम दृष्टिमै अवैधानिक थियो । अझ उक्त उपधारा अनुसार सरकार गठन गर्न निवेदनसमेत संकलन गरेर नयाँ सरकार नबनाई रातारात षड्यन्त्रका अनेक तानाबाना बुनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको घोर अपमान र अल्लंघन हो ।’

राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति पनि आशंका व्यक्त गर्दै समाजले भनेको छ, ‘तटस्थ र स्वतन्त्र भूमिकामा रहेर संविधानको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले मध्यरातमै हतार हतार प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश कार्वान्वयन गर्नुले उक्त संस्थाबाट संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसकेको ठहर पनि हाम्रो रहेको छ ।’

आफैले असंवैधानिक भनेको राष्ट्रपतिको आह्वानमा फेरि प्रधानमन्त्रीका लागि निवेदन हाल्न जानु उचित होइन भन्दै समाजले भनेको छ, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नै नलिई उपधारा ५ अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानलाई असंवैधानिक भनिसकेका विपक्षी दलहरुले फेरि त्यही सूचना पछ्याउँदै शितलनिवासमा निवेदन हाल्न जानु नैतिक र राजनीतिक रुपमा गम्भीर भूल थियो । प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिको मिलिभगतमा गरिएको उक्त असंवैधानिक आह्वानको विरुद्धमा कानूनी उपचार खोज्न अदालत र राजनीतिक उपचारका लागि संसदमा जानुपर्ने दलहरुले उल्टो बाटो समात्दा अहिले पछुताउनु परेको निष्कर्ष हाम्रो छ ।’

कोभिड–१९को कहरमा जनता औषधोपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहेका बेला जनता बचाउनुपर्ने प्राथमिकता छाडेर चुनावको बमौसमी राग अलाप्ने ओली सरकारको नियत असलमा निर्वाचन गराउनेमा हुँदै नभएको भन्दै समाजले तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुने र यसले मुलुकलाई संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा अँध्यारो गर्तमा पु¥याउने अध्यक्ष केसीले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

समाजले सात दशक लामो समयको संघर्षबाट प्राप्त संविधानलाई नै खारेज गर्ने कुत्सित नियत राखेर गराइएको संसद विघटनका विपक्षमा राजनीतिक, कानूनी र संवैधानिक ढंगले चुनौति दिनका लागि एकतावद्ध हुन सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकलाई अपील पनि गरेको छ ।