प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
अक्कल कुँवर र मिरा बस्नेत
काठमाडौं, जेठ ९ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएका छन् ।
रिट दायरका लागि विपक्षी दलहरुले बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको जनाएका छन् ।
गठबन्धनले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको बहुमत सांसदको हस्ताक्षरको आधारमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेशको माग गर्दै रिट दायर गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम पेश गरिएको बहुमत सांसदको हस्ताक्षरलाई बैधता दिएर अदालतबाट देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरी सपथ ग्रहणको बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गर्ने विपक्षी गठबन्धनले तयारी गरेका छन् ।
संविधानको उक्त धारा बमोजिम विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट बहुमत सांसदसहित प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरेपनि राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।
यस्तै, सरकार गठनको विकल्प हुँदाहुँदै संसद विघटन गरेको भन्दै उक्त कदम खारेज गर्ने माग पनि विपक्षीले गर्दैछन् ।
रिट दायरको लागि विपक्षी गठबन्धनले आईतबार सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित आवश्यक तयारी गरेका छन् ।
यसअघि शनिवार गठबन्धनले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर संसद विघटन गर्ने गैरसंवैधानिक कदमबिरुद्ध कानुनी लडाई लड्ने निर्णय गरेको थियो ।
विपक्षी दलका नेताहरुले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटिसकेको दावी गरेका छन् ।
यसैबीच, संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमबिरुद्ध विभिन्न कानुन व्यवसायीको तर्फबाट आईतबार मध्यान्हसम्म २ दर्जन रिट निवेदन पेश भएका छन् ।
कानुनव्यवसायीहरुले संसद विघटन सम्बन्धि मुद्धाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धि नियमावली बमोजिम नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी हैसियतमा गर्ने कार्यहरु नगर्न अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका छन् ।
यसअघि गत पुष ५ गते गरिएको संसद विघटनबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परेका थिए ।
जेठ ७ गते १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तको लागि राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि १५३ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको दाबी नपुगेको र नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै संसद विघटन गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्