प्रज्ञा तिमल्सीना

काठमाडौं, जेठ ११ । आम नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन ढिला गरेको आरोप खेपिरहेको बेला सरकारले नयाँ जुक्ति निकालेको छ ।

खोप ल्याउन नसकेको आरोपबाट बच्न स्वास्थ्य संकटकालको विकल्प रोज्ने तयारीमा सरकार देखिन्छ ।

कोरोना संक्रमित र संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या उकालो लागेपछि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण स्वरुप सरकारले निषेधाज्ञा लागू गरिरहेको छ ।

चार हप्ताको यो अवधिमा निषेधाज्ञा बाहेक खोप ल्याउनेलगायतका कोरोना नियन्त्रणका विकल्पहरु सरकारले दिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा अझै ४ साता कोरोना संक्रमण कायमै रहने भन्दै मध्य असारपछिमात्र संक्रमण दर कम हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

खोप कोरोना संक्रमणबाट जोगिने उपयुक्त उपाय हो । तर, अग्रभागमा रहेर काम गर्नेहरु समेत गरी अहिलेसम्म जम्माजम्मी १६ लाख जनाले मात्र खोप लगाउन पाएका छन् ।

ठूलो जनसंख्या खोपबाट बञ्चित छ । सरकारले पर्याप्त खोपको प्रवन्ध मिलाउन सकिरहेको छैन ।

खोप ल्याउन नसकेको आरोप खेपिरहेको सरकार अब कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा हुँदै स्वास्थ्य संकटकालको तयारीमा जुटेको छ ।

तर, संकटकाल कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने यकिन छैन । अहिलेसम्म मन्त्रालयले संकटकालका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावै लगेको छैन ।

यसले कतै गत बर्ष जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर समेत कार्यान्वयनमा नआएको जस्तो हुने त होइन भन्ने आशंका छ ।

त्यति बेला संक्रमण ऐन २०२० को दफा २ अन्र्तगत २ हजार भन्दा संक्रिय संक्रमित देखिए पश्चात स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने भनिएको थियो । तर यो विषय थाती राखियो ।

यस पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ६ गते कोभिड १९ संकट व्यवस्था सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारले चाहेको खण्डमा स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सक्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय यसको तयारीमा लागेको देखिएको छ ।

मन्त्रीको यो घोषणा गत वर्ष जस्तै थाती रहने हो कि भन्ने आशंका छ ।

तर, यदि सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लागू गरेमा सबै स्वास्थ्य सस्था आफ्नो मातहत ल्याउन र जहाँ र जुनसकै संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि कोरोना उपचारमा खटाउन सक्नेछ ।

संक्रमणको दर अलि ओरालो लागेको हो कि भन्ने बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संकटकालको चर्चा चलाएको छ ।

तत्काल खोप आउन सम्भव नदेखिएकाले यो उपाय अपनाउन खोजिएको हुनसक्छ ।

पहिलो डोज खोप लगाएका ६५ बर्ष माथिका व्यक्तिमा खोप अभावमा दोस्रो डोज ल गाउन ढिला भइसकेको छ ।

यही कारण सरकारले १२ हप्ताभित्र लगाइसक्नु पर्ने खोप १६ हप्ताभित्र लगाउने निर्णय लिएको छ ।

खोपमा खेलाची चलिरहेको छ । आमनागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन सरकार असमर्थ जस्तो देखिएको छ ।

गाउँगाउँसम्म कोरोना संक्रमण फैलिएको बेला संक्रमणको चेनब्रेक गराउन संकटकाल उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।

सरकारी अलमल हेर्दा संकटकाल र खोपको उपलब्धता टाढै रहेको जस्तो देखिएको छ ।

सरकारले जनस्वास्थ्यको गम्भीर स्थितिलाई आंकलन गर्दै उपयुक्त उपाय अबलम्बन गर्न ढिला भएको छ ।