काठमाडौं, जेठ १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ शुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बेन्चमा परेका १९ रिटमाथि सुनुवाइ थालिएको हो । रिटहरुको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश आफ्नै बेन्चमा गर्नुभएको हो ।

वकीलहरुले आ–आफ्नो पालोमा रिटका पक्षमा बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनलाई असंवैधानिक भएको तर्क गरिरहनुभएको छ ।

बहसका लागि अधिवक्ताहरुलाई समय थोरै दिइएको छ भने अघिल्ला वक्ताले बोलेकामा सकभर नदोहोर्‍याउन भनिएको छ ।

यसअघि, अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ रिटको सुनुवाई आफैले गर्नेगरी प्रधाननन्यायाधीश जबराले एकल बेन्च तोक्नुभएको थियो ।

संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ रिटमाथि भने शुक्रबार जेठ १४ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेकामा उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै ३० रिट परेका छन् ।

धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री दावी गर्न गएका एमाले सांसद केपी ओली र कांग्रेस सांसद शेरबहादुर देउवाको दावीलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गर्नुभएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा जेठ ७ गते राष्ट्रपतिले कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै धारा ७६(५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागका साथ विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।