काठमाडौं, जेठ १४ । जवाफदेहिता निगरानी समितिले सर्वोच्च अदालतले समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई बोलाएर माफी माग्न लगाएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले शुक्रबार एक विज्ञप्ति निकाली समाचार लेखेकै निहुँमा पत्रकारद्वय राजन कुईंकेल र नारायण अमृतलाई अदालतमा उपस्थित गराई माफी माग्न र समाचारको स्रोत पुष्टि गर्न दबाब दिएकाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल समय डटकमका प्रधान सम्पादक नारायण अमृत तथा ईमेजखबर डटकमका सम्पादक राजन कुईकेललाई सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले प्रधानमन्त्री तथा प्रधान न्यायाधीशबीच भएको भेटघाटको सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर २०७८ जेष्ठ ११ गते अदालतमा उपस्थित गराई माफी माग्न तथा समाचारको श्रोत पुष्टि गर्न दबाब दिएकोे घट्नाप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र १९४८, नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी माहासन्धि १९६६ मा जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप नागरिकका अधिकार संरक्षण गराउन न्यायपालिकाले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दै आएको पनि समितिले उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘आगामी दिनमा पनि आशा र भरोसाको केन्द्र रहेको न्यायालयको सर्वोच्च निकायबाटै जिम्मेवार सञ्चारगृहका सम्पादकलाई सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारको कार्यकक्षमा बोलाई गरिएको अशोभनीय ब्यवहार र अनावश्यक दबाब दिएको घटनाप्रति निगरानी समिति खेद प्रकट गर्दछ ।’

‘सर्वोच्च अदालतको एक जिम्मेवार पदाधिकारीबाट समाचार प्रकाशित भएको बिषयलाई लिएर स्थापित विधि तथा प्रकृया अबलम्बन नगर्नु दुःखद एवं यस्ता कार्यले न्यायालयप्रतिको गरिमा घटाउने हामीले महशुस गरेका छौं । यसर्थ, यस घट्नालाई सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले गम्भीरताका साथ लिई समाधानका लागि उपयुक्त कदम चाल्न निगरानी समिति आग्रह गर्दछ,’ समितिले भनेको छ ।