काठमाडौं, जेठ १६ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि मुद्दा सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गठन गर्नुभएको संवैधानिक इजलाशप्रति वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले नै लगातार प्रश्न उठाएका छन् ।

संवैधानिक इजलाशमा राखिएका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले यो मुद्दा हेर्दा स्वार्थ बाझिने र नैतिक प्रश्न खडा हुने तर्क उनीहरुले गरेका हुन् ।

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा पार्टी विभाजित गरिदिएको र एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग बस भनेपछि अहिलेको अवस्था आएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

थापाले बहसका क्रममा भन्नुभयो, ‘पार्टी फुटाउनुभयो, अब तिमीहरु अलग अलग बस भन्दिनुभयो, प्रधानमन्त्री ७६(२) मा पु¥याइदिनुभयो । त्यही प्रक्रियाका कारण बहुमत अल्पमतको खेल सुरु भयो र आजको अवस्था आयो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले त संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रभावित हुन्छ जस्तो लागे ‘लिभ’ बिदामा बस्न सकिने सुझाव प्रधानन्यायाधीश राणालाई दिनुभयो ।

अघिल्लो इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीश केसीको विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीशले आफू पनि यसअघिको बहसमा रहेको भन्दै आफ्नो विषयमा के हुने ? भन्दै गरेको प्रश्नको जवाफमा थापाले मुद्दा प्रभावित हुन्छ जस्तो लागे ‘बिदा’मा बस्न सकिने सुझाव दिनुभएको हो ।

यसैगरी, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै प्रचण्ड पनि रिट लिएर आएको हुँदा सोही पार्टी विभाजन गर्ने न्यायाधीशले सहभागितामा विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

दाहालको भनाइ थियो, ‘देउवासँगै प्रचण्ड पनि रिट लिएर आउनुभएको छ, यसलाई श्रीमान्ले असहज रुपमा सोचिदिनु भएन । श्रीमानमाथि उठेका प्रश्नमा विचार गर्नुहुन्छ कि भन्ने मेरो विचार हो ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले दुईजना न्यायाधीशकाबारेमा व्यक्तिगत आपत्ति नभएको तर यो मुद्दामा जोडिएकाले नैतिकताको प्रश्न उठेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यसैगरी, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायाधीशले निष्पक्ष फैसला दिएरमात्रै नभइ न्याय भएको छ कि छैन भनेर सरोकारवालाले पनि विश्वास गर्नुपर्ने भन्दै भन्नुभयो, ‘त्यसकारण पक्षको हिसाबले हामी पक्षको अधिकार पनि हो दुईजना न्यायाधीश यसबाट अलग हुनु उपयुक्त हुन्छ ।’