काठमाडौं, जेठ १८ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धमा परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्न गठित संवैधानिक इजलाशमा राखिएका न्यायाधीशका सम्बन्धमा विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले वरिष्ठताका आधारमा इजलाश गठन गर्न प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धमा संसदमा विपक्षमा रहेका दलका १४६ सांसद तथा अरु समेत रिटमाथि सुनुवाई गर्न प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेका इजलाशका दुई न्यायाधीशमाथि कानुन व्यवसायीहरुले प्रशन उठाएपछि यो विषय पेचिलो बनेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई इजलाशमा राखेपछि दुई दिनसम्म न्यायाधीशको निष्ठाकै विषयमा बारम्बार प्रश्न उठ्यो । सर्वोच्च अदालतमै पनि यसबारेमा कसरी जाने भन्नेमा न्यायाधीशरुबीच छलफल भएको थियो ।

मंगलबार यसैबारेमा सर्वोच्च बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुले प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएपछि अब इजलाश वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई राखेर गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश सहमत हुनुभएको हो ।

प्रतिवद्धता अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठतम् न्यायाधीश मात्र रहने गरी इजलाश गठन गर्नुभएमा प्रधानन्यायाधीश राणाका अतिरिक्त वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरुमा दिपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहनुपर्ने हुन्छ ।

तर, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीकासम्बन्धमा अघिल्लो पटकको संसद विघटनको मुद्दामै प्रश्न उठेर इजलाश छाड्नु भएकाले यस पटक पनि उहाँ दोहोरिने सम्भावना न्यून हुन्छ । न्यायाधीश श्रेष्ठ भने अस्वस्थ हुनुभएकाले इजलाशमा बस्ने सम्भावना कम रहेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा, त्यसपछिका वष्ठितम् न्यायाधीशहरु इश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई इजलाशका लागि तोकिनुहुने सम्भावना हुनेछ ।

यसरी प्रधानन्यायाधीश राणाका अतिरिक्त वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, मीरा खड्का, इश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलाशले अर्को सुनुवाई गर्न सक्नेछ । प्रधानन्यायाधीश राणाले एक साताभित्रै नियमावली संशोधन गरेर नयाँ प्रबन्ध गरिने प्रतिवद्धता जनाइसक्नुभएको छ ।