राजन कुईंकेल

राजा वीरेन्द्रसहित तत्कालीन राजपरिवारका एघार सदस्यको नृशंस हत्याकाण्ड मच्चाइएको दुई दशक पूरा भएको छ । बीस वर्षको यस दौरानमा हत्याकाण्डबारे अनेकन अड्कलबाजी, सनसनीपूर्ण उपन्यास लेखनदेखि दलीय लाभहानीका निम्ति राजनीतिक दाउपेचहरु रचिए । वीरेन्द्रको वंशनाशपछि श्रीपेच पहिरिनुभएका भाइ ज्ञानेन्द्रको शासकीय लालसा एवं विभिन्न तत्व र षड्यन्त्रबाट शुरु गराइएको माओवादी व्यक्तिहत्या राजनीतिको उत्कर्ष र पतन यही अवधिमा जनताले देख्न, भोग्न पाए । संविधानसभाको निर्वाचनहुँदै संविधानसभाले मुलुकबाट झण्डै अढाई सय वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य गरी मुलुकलाई गणतान्त्रिक पनि बनायो । राजाको स्थानमा जनताका छोराछोरी पुग्ने मार्ग खोल्यो ।

पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत नेपाल बनाएयता नेपाली राजशाहीहरुको लहरोमा एघारौं राजा बन्नुभएका वीरेन्द्र तुलनात्मक रुपमा उदारवादी चरित्रका हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै समयमा मुलुकमा भएको जनआन्दोलनमार्फत् बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्न र संवैधानिक राजाको खान्कीमा बस्न उहाँ राजी हुनुभएको थियो । विकासवादी राजाको छबी बनाउनु भएका वीरेन्द्रप्रति आमजनताको आस्था र स्नेह थियो । आफ्नो कार्यकालमा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउन उहाँले थालेको अभियान निकै नै प्रशंसनीय थियो । भद्र र सादगी स्वभावका उहाँ, शक्ति अठ्याएर नबसी शासकीय सत्ता जनतामा साझा गर्न चाहेकैले पनि २०४६ साल अघिभन्दा पछि झन् लोकप्रिय हुनुभएको थियो ।

हत्याकाण्डपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले जेठ १९ को हत्यामा तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रको संलग्नता रहेको विवरण सार्वजनिक गर्‍यो । तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटले सार्वजनिक गरेको उक्त छानविन प्रतिवेदनलाई आम नेपालीले अझै पनि विश्वास गर्न सकेका छैनन् । दीपेन्द्रले नै त्यत्रो हत्याकाण्ड भच्चाए भन्नेमा विश्वास नगर्नेहरु यस पछाडी देशी विदेशी षड्यन्त्र रहेको अझै पनि मान्छन् । दूर्भाग्यचाहिँ के भने राजवंशकै कत्लेआम गराइएको उक्त हत्याकाण्डको विश्वसनीय छानबीन गराउने चासो वीरेन्द्रको हत्यापछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहबाट पनि भएन भने राजतन्त्र अन्त्य गरेर जनताको सत्ता ल्याएको भन्ने कुनै पनि राष्ट्रप्रमुख/प्रधानमन्त्रीले पनि गराएनन् ।

विडम्बना, ठूला ठूला पर्खालभित्र कैद भएर बस्ने राजपरिवारभित्र पन्पिरहेको पीडा, षड्यन्त्र र घात प्रतिघातको निशानामा जनताका तिनै प्रिय राजा वीरेन्द्र र उहाँको समूल परिवारलाई पारियो । १९ जेठ २०५८ को शुक्रबारे शाही भोज राजा वीरेन्द्रसहित उहाँका परिवारका लागि अन्तिम बन्यो । पारिवारिक जमघटका बेला मच्चाइएको उक्त हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुती, राजकुमार धीरेन्द्र, राजकुमारी जयन्ती, राजकुमारी शान्ती, राजकुमारी शारदा, कुमार खड्गविक्रमको नृशंस ढंगले हत्या गरियो । उक्त भोजमा रहेका अरु शाही नातेदारहरुमाथि पनि गोली प्रहार गरियो ।

हत्याकाण्डपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले जेठ १९ को हत्यामा तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रको संलग्नता रहेको विवरण सार्वजनिक गर्‍यो । तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटले सार्वजनिक गरेको उक्त छानविन प्रतिवेदनलाई आम नेपालीले अझै पनि विश्वास गर्न सकेका छैनन् । दीपेन्द्रले नै त्यत्रो हत्याकाण्ड भच्चाए भन्नेमा विश्वास नगर्नेहरु यस पछाडी देशी विदेशी षड्यन्त्र रहेको अझै पनि मान्छन् । दूर्भाग्यचाहिँ के भने राजवंशकै कत्लेआम गराइएको उक्त हत्याकाण्डको विश्वसनीय छानबीन गराउने चासो वीरेन्द्रको हत्यापछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहबाट पनि भएन भने राजतन्त्र अन्त्य गरेर जनताको सत्ता ल्याएको भन्ने कुनै पनि राष्ट्रप्रमुख/प्रधानमन्त्रीले पनि गराएनन् ।

अत्यन्तै संवेदनशील र चौबीसै घण्टा नेपाली सेनाको उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहने राजदरबारभित्र मच्चाइएको यो हत्याकाण्ड रहस्यको गर्भमा सीमित बनाइयो । रुसमा जनताको विद्रोहमा जारशाहीको वंश स्वाहा बनाइएबाहेक यस्तो अकल्पनीय हत्याकाण्ड विश्व इतिहासमै देखिन्न । विज्ञान, प्रविधि र सूचनालेयुक्त आधुनिक युगमा मच्चाइएको रक्तरञ्जित यस ताण्डवलाई पनि मध्ययुगीन शैलीमा सामसुम बनाउने कोशिश गरियो । संसारसँग प्रियसम्बन्ध बनाएका राजाको यत्रो हत्या हुँदा उनको अन्त्येष्टीमा न त कुनै विदेशी राष्ट्रप्रमुखलाई आमन्त्रण गरियो न त तत्कालीन संसदमै यसबारेमा कुनै चर्चा परिचर्चा गर्न दिइयो । छानबीन समितिले हत्यामा संलग्न भएको भनि किटानी गरेका राजकुमार दीपेन्द्रलाई दण्डितभन्दा राजाको पगरी भिराइयो ।

लौ राजतन्त्र रहँदासम्म त जनताले गरेको आशंका, दलका नेताहरुले नै गरेका गर्जनको तथ्य उधिन्न सकिएन रे । आज मुलुकबाट राजतन्त्रकै अन्त्य गरिएको पनि त डेढ दशक हुनलाग्यो खै त सत्य ? कसले रोक्यो तथ्य खोजीका लागि विश्वसनीय मार्ग अवलम्बन गर्न ? राजनीतिका लाभहानीका लागि देशका अरु मैदानमा मात्र होइन, स्वयं हत्याकाण्ड मच्चाइएको नारायणहिटी दरबार प्रांगणमै उभिएर हुँकार गर्न कसलेचाहिँ बाँकी राखे र ? राष्ट्रको कमाण्ड सम्हालेका गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद ओलीसम्म कसले खाएन कसम ? तर खै त विज्ञान र प्रविधिको प्रचूरता भएको २१ औं शताब्दीमा पनि हत्याकाण्डमा मारिएका वीरेन्द्रको परिवारले न्याय पाएको ?

आरोप त यतिसम्म लगाइयो कि, राजगद्दीका उत्तराधिकारी बनेका ज्ञानेन्द्रको षड्यन्त्रमा हत्याकाण्ड मच्चाइएको आरोप तत्कालीन माओवादीले लगायो । अरु राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले मुख नखोले पनि शंकाको सुई त्यतैतिर तेस्र्याए । यत्रो हत्याकाण्डका सम्बन्धमा शाही पर्खाललाई घेरेर बसेको नेपाली सेनाको तत्कालीक नेतृत्वले सुरक्षा जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गर्‍यो । राजतन्त्रको अन्त्य भएसँगै नारायणहिटी दरबार त्याग्ने बेलामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफूमाथि दाजुहत्याको आरोप लगाइँदा पनि आफूले बोल्ने ठाउँ नपाएको दुःखेसो गर्दै इतिहासले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ला भन्दै त्यसको जिम्मेवारी आफ्ना शासकीय उत्तराधिकारीहरुको काँधमा सुम्पिएका थिए ।

लौ राजतन्त्र रहँदासम्म त जनताले गरेको आशंका, दलका नेताहरुले नै गरेका गर्जनको तथ्य उधिन्न सकिएन रे । आज मुलुकबाट राजतन्त्रकै अन्त्य गरिएको पनि त डेढ दशक हुनलाग्यो खै त सत्य ? कसले रोक्यो तथ्य खोजीका लागि विश्वसनीय मार्ग अवलम्बन गर्न ? राजनीतिका लाभहानीका लागि देशका अरु मैदानमा मात्र होइन, स्वयं हत्याकाण्ड मच्चाइएको नारायणहिटी दरबार प्रांगणमै उभिएर हुँकार गर्न कसलेचाहिँ बाँकी राखे र ? राष्ट्रको कमाण्ड सम्हालेका गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद ओलीसम्म कसले खाएन कसम ? तर खै त विज्ञान र प्रविधिको प्रचूरता भएको २१ औं शताब्दीमा पनि हत्याकाण्डमा मारिएका वीरेन्द्रको परिवारले न्याय पाएको ?

राजतन्त्रलाई सामन्ती र कालोयुगको संज्ञा दिएका दलहरुको उज्यालो भनिएको घमाइलो शासन प्रणालीमा पनि संसारकै कहालीलाग्दो मध्ये मानिएको हत्याकाण्डको तथ्य सार्वजनिक गरिएको ? कसले छेक्यो दलहरुलाई ? तिनको अनिच्छाको पछाडीको राज के हो ? उनीहरु जानी जानी यो दण्डहीन संस्कृतिलाई किन मलजल गर्दैछन् ? आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने र बोल्ने संस्कृति अँगालेका दल र तिनका नेताहरुबाट यस कालोकाण्डको पर्दा उघ्रिएला भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिएला र ?

उसोत, दण्डहीनताबाट देश र जनता श्रापित हुनुपरेको यो मात्र घटना होइन । २०५१ सालको जेठ ३ मा दासढुंगा दुर्घटनमा मारिएका मदन भण्डारी र जिवराज आश्रितको हत्याको पहलू पनि कहिल्यै खुल्न सकेन । खोल्नेतर्फ सत्ताधारीहरुले कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । बरु नसुल्झिएको त्यही गुथ्थी देखाएर हरेक निर्वाचनमा जनताको आँखामा छारो छर्ने काम निरन्तर भइरह्यो ।

भण्डारीको हत्या भएको र अपराधी मैले चिनेको छु भन्ने तत्कालीन एमालेद्वारा गठित छानबीन समितिका एक सदस्यीय छानबीन कमिटीका संयोजक खड्गप्रसाद ओली मुलुकमा तीन/तीन पटक प्रधानमन्त्री बने । त्यो पनि तीनै पटक सर्वशक्तिमान शासकका रुपमा । तैपनि भण्डारी र आश्रितको हत्यारो खोजीका लागि उनले सामान्य चासोसमेत राखेनन् ।

माओवादीले २०५२ सालबाट थालेको व्यक्तिहत्यायुक्त हिंसात्मक रजनीतिले एक दशकका बीचमा कोल्टे फेर्‍यो । अर्कोे दशक पुग्दा नुपुग्दै हिंसाको जगमा अभिएको माओवादी आन्दोलन धराशायी बन्यो । माओवादी हिंसाका प्रणेता प्रचण्ड र बाबुराम नै उक्त आन्दोलनको लिगेसी त्यागेर भागे । बाबुरामले माओवादी पार्टी र सोच मात्रै होइन, मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टीकै आवश्यकता नरहेको भन्दै नयाँशक्ति हुँदै मधेश केन्द्रित राजनीतिक दल जनता समाजवादी पार्टीमा पुगे । प्रचण्डले त माओवादी आन्दोलनलाई एमालेमै लगेर समर्पित गराएका थिए तर खड्गप्रसाद ओलीसँग सत्तासंघर्षमा टिक्न नसकेपछि अनेकन प्रपञ्चका बीच अदालतले नेकपा पार्टीको अस्तित्व नै अस्वीकृत गर्दिएपछि पूर्ववत माओवादी केन्द्रको अध्यक्षता गरिरहेका छन् ।

हजारौं नागरिकको हत्याको प्रतिबिम्ब बनेको माओवादी आन्दोलन अन्ततः संसदीय भासमै पुगेर बिलायो । तर उक्त दशकमा माओवादीले मच्चाएको हिंसा र प्रतिहिंसाको मारमा मारिएका दशौं हजार व्यक्ति, अपहरण र वेपत्ता बनाइएका हजारौं नागरिक, आफ्नो थातथलोबाट जबरजस्ती लेखेटिएर विस्थापित बनेका लाखौं जन, लूटिएका सम्पत्ति समेतको कारण खोज्ने नागरिकले त्यसको सत्य जान्न पाएका छैनन् । माओवादी सिंहदरबारको सत्तामा बसेर राज गरेको डेढ दशक हुँदा पनि पीडित बनाइएका नागरिक अहिले पनि आफ्ना प्रियजनमाथि गरिएको अत्याचारको कारण खोज्दै सडक सडक भौतारिनु परेको छ ।

उनीहरुका पीडा सुन्ने र कारण सम्बोधन गर्ने चासो कुनै नामधारी सरकारलाई छैन । बरु चरम मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीमा आरोपितहरु सत्ता शक्तिको उच्चासनमा बसेर पीडितलाई नै गिज्याउँदै अट्टहास गर्दै छन् । व्यक्ति हत्याको आरोपमा मुछिएकाहरुलाई कार्वाही गर्दै न्यायको कठघरमा पुर्‍याउने भन्दा राजनीतिक लाभहानीका लागि रातो कार्पेट बिच्छाएर राजनीतिको अग्रमोर्चामा स्थापित गराउन राज्य संयन्त्रको प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुँदै शासकीय फाँटका मूलाधिकारीको साँचो नै तिनलाई सुम्पिएको छ । गौर हत्याकाण्डदेखि टीकापुर हत्याकाण्डसम्मका अपराध र अपराधीबारे खोजिनीति नहुनु वा दोषी करार भएकालाई पनि सत्ता राजनीतिको लाभका लागि उन्मुक्ति दिने पद्धति बसाल्नुले मुलुकलाई अपराधीहरुको साम्राज्यस्थलका रुपमा विकास गर्न खोजिएको सत्य स्थापित हुँदै जान थालेको छ ।

आफूलाई विधि, कानुन र न्यायको परिपालक भन्ने दल नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेको नेतृत्वसमेत दलीय लाभहानीको नालीमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । उसैपनि अर्धसामन्ती चरित्रबाट गुज्रेको नेपाली समाज क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि एकपछि अर्कोे गर्दै अपराधकर्ममा संलग्नहरुलाई पालित पोषित गर्न लाग्दा मुलुकमा दण्डहीनताको राजमार्ग फैलँदो छ । यस्तो समयमा इतिहासको कालो गर्तमा पुर्‍याइएको दरबार हत्याकाण्डको पहलू खुल्ला र राजा वीरेन्द्रसहितका राजपरिवारले मृत्युपछि भएपनि न्याय पाउलान् भनेर कसरी विश्वास गर्नु र ?