१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Sat Mar 1 2025


चुरेलाई मरुभूमि हुनबाट रोक्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कांग्रेस नेता महेश आचार्यको अपील, नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको गगनको दलील


0
Shares

mahesh acharya

काठमाडौं, जेठ १९ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री महेश आचार्यले चुरेलाई मरुभूमि बनाउन सरकारले दोहनको ढोका खोलेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

नेता आचार्यले सरकारको यस कदमप्रति प्रतिरोधको आवाज उठाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई अपील पनि गर्नुभएको छ ।

ढुंगा गिट्टी बालुवासहितका नदीजन्य सामग्री निकासीमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध सरकारले हचुवाका भरमा हटाउने निर्णय गरेको आचार्यको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी वर्ष २०७८–७९ को बजेटमार्फत संघीय सरकारले ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासीमा सात वर्षदेखि लागेको प्रतिबन्ध हटाएर चुरे क्षेत्र र नदी प्रणालीमा मनपरी दोहन गर्ने ढोका खोलेको आचार्यको जिकीर छ ।

मुख्यमन्त्री र स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै निकालेको वक्तव्यमा आचार्यले भन्नुभएको छ, ‘देशको जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा बसोबास गर्ने चुरे तराई मधेश क्षेत्रका जनताको जीवन र त्यस क्षेत्रको विपुल प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा गर्ने विषय तपाईँको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी र पहिलो सरोकारको विषय हो ।’

सरकारी निर्णयबाट चुरे तथा आसपासको क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनजीविका, वन सम्पदा र वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर चोट पुग्ने भन्दै नेता आचार्यले भन्नुभएको छ, ‘चुरे क्षेत्रको विनासले अहिले जीवन गुजारी रहेका जनताको मात्र होइन आउने सन्ततिको जीवन र भविष्यसमेत जोखिममा पर्ने निश्चित छ ।’

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आचार्यले लेख्नुभएको छ, ‘चुरे विनासले तराईको उब्जाउ जमिनमा विकराल बाढी, कटान र डुबानले अन्ततः मरुभूमि बन्न सक्छ, खानेपानीको समेत हाहाकार हुन सक्छ, अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा लोप हुन सक्छन् भन्ने विज्ञको अध्ययन र बाबु बाजेको अनुभव ज्ञानलाई समेत बेवास्ता गरि संघीय सरकारले गरेको यो निर्णय तत्काल फिर्ता गराउनु तराई मधेशका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको गम्भीर जिम्मेवारी भएको छ ।’

केन्द्र सरकारको यो निर्णय बदर गराउन दबाब सिर्जना गर्न र स्थानीय जनतासँग सम्वाद गर्न आचार्यको आग्रह छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न भन्दै ढुंगा, गिट्टी बालुवासहितका सामग्री निकासी गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

कांग्रेसकै अर्का नेता गगन थापाले पनि बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला गरिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दावी गर्दै भन्नुभएको छ, ‘वातावरण र चुरे संरक्षणमा सरकार कति असंवेदनशील छ प्रष्ट भएको छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । आफ्ना यारुलाई पोस्न सरकार कुन हदसम्म गिर्छ भन्ने कुरा पुनः छर्लंग भएको छ ।’