काठमाडौं, जेठ २१ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाईमा बहालवाला एघार न्यायाधीश संलग्न रहन नपाउने भन्दै निवेदन पेश गरिएको छ ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले पेश गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीशको कुनै न कुनै रुपमा संसद विघटनसम्बन्धि मुद्दासँग सरोकार रहने भएकाले मुद्दा सुनुवाई गर्न नमिल्ने जिकीर गर्दै निवेदन दिएका हुन् ।

संसदीय सुनुवाईका समयका संसदीय सुनुवाई समितिमा रहेका सांसदहरु समेत संसद विघटनविरुद्धको रिटका पक्ष भएकाले ती न्यायाधीशहरुलेसमेत मुद्दाको सुनुवाई गर्न नमिल्ने तर्क निवेदनमा गरिएको छ ।

संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई सहयोग पुग्नेगरी तयार गरिएको निवेदनमा सर्वोच्चमा रहेका न्यायाधीशहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा मुछ्न खोजिएको देखिन्छ ।

न्यायाधीशहरु दिपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर के.सी र बमकुमार श्रेष्ठले मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क निवेदनमा गरिएको छ ।